जनवाणी संवाददाता |
सहारनपुर: सहारनपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव ललित पोपली ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से वाणिज्य वाहनों के लिए वार्षिक फास्टटैग योजना शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर वार्षिक फास्टटैग लागू करने के साथ-साथ वाणिज्य वाहनों को भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इससे परिवहन लागत में कमी आएगी और आम जनता को किफायती दरों पर सामान उपलब्ध होगा।
पोपली ने परिवहन क्षेत्र में अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने ऑटोमोबाइल्स पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 5% करने, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में पारदर्शिता लाने और उस पर लगने वाली जीएसटी को न्यूनतम करने की मांग की। साथ ही, परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा वाणिज्य वाहनों से की जाने वाली अवैध वसूली को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के तहत कठोर कदम उठाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है और सरकार को इससे सबसे अधिक कर प्राप्त होता है। फिर भी, इस क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। सरकार को उदार नीति अपनाकर ट्रांसपोर्टरों को राहत देनी चाहिए। न्यूनतम वार्षिक फास्टटैग शुल्क लागू होने से ट्रांसपोर्ट लागत कम होगी, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। पोपली ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस दिशा में त्वरित कदम नहीं उठाए, तो ट्रांसपोर्टरों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ सकता है। स्थानीय ट्रांसपोर्टरों ने उनकी मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद जताई है।