आज हम देश की आजादी का जश्न मना रहे हैं और दुनिया में शक्तिशाली देशों की पांत में आ खड़े होने का दावा भी कर रहे हैं। वह बात दीगर है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब से लेकर आज तक बीते इन 77 सालों में विज्ञान, तकनीक, रक्षा, शिक्षा आदि के क्षेत्र में देश ने चहुंमुखी विकास करने में कामयाबी पायी है और अब तक आधारभूत ढांचों के विकास में गर्व करने योग्य प्रगति दर्ज की है। यही नहीं रेलवे, एअरपोर्ट, सड़क मार्ग, दूरसंचार, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों के विकास की गाथा खुद-ब-खुद देश की कुशल और कारगर नीतियों को प्रमाणित करती है। लेकिन आज भी हम दावे कुछ भी करें असलियत में आम जन को चिकित्सा, खाद्य और पोषक आहार आदि सुविधा दे पाने में नाकाम रहे हैं।
वर्षा जल संचय और सीवेज सुविधाओं की नाकामी जगजाहिर है ही। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की भंडारण क्षमता का बाजार भले 2022 के बाद से 16 फीसदी की सालाना दर से बढ़ रहा हो, लेकिन हमारा कृषि क्षेत्र आज भी कई संकटों का सामना कर रहा है। वैश्विक अर्थ व्यवस्था में भले भारत की स्थिति पांचवीं हो, दुनिया में भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया हो, दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क का जाल बिछाने वाला देश बन गया हो, देश के अंतरिक्ष मिशनों ने ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान में अभूतपूर्व योगदान दिया है, 2003-4 में जीडीपी का 0.9 फीसदी हिस्सा हैल्थकेयर पर खर्च किया जाता हो जो 2022-23 में 2.3 फीसदी तक पहुंच गया हो, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जेब पर दवा के खर्च का भार कम करने में कामयाबी कोसों दूर है। दुख इस बात का है कि इस सबके बावजूद विकास का लाभ बहुतों तक आज भी नहीं पहुंच पाया है।
हकीकत यह है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने का दावा करते नहीं थकते लेकिन अकेले स्वास्थ्य सेवाओं पर ही नजर डालें तो 50 लाख से भी ज्यादा डाक्टर, अस्पतालों में 30 लाख बेड और डेढ़ करोड़ से ज्यादा नर्सों की कमी का सामना करना पडेगा । देश के औद्योगिक संगठन फिक्की और रिसर्च एजेंसी ईवाई ने विकसित देश जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भारत में संसाधनों की आवश्यकता पर आधारित ‘डिकार्डिंग इंडियाज हेल्थकेयर लैंडस्केप’ शीर्षक वाली रिपोर्ट ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि ऐसा करके ही भारत विकसित देशों के औसत के करीब पहुंचने में समर्थ हो सकता है। इसके लिए देश की 100 फीसदी आबादी को हैल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाना होगा।
कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों की बात छोड़ भी दें, अस्थमा जैसी फेफड़ों की आनुवांशिक बीमारी तक के 70 फीसदी मरीज बगैर उपचार के रह जाते हैं। गौरतलब है कि इस बीमारी से देश में हर साल तकरीब दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। यदि शुरुआत में ही इस बीमारी का पता चल जाये तो किसी भी अस्थमा के रोगी को और उससे होने वाली इन दो लाख मौतों को रोका जा सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया में अस्थमा से होने वाली मौतों में 44 फीसदी अकेले भारत में होती हैं। दुखदायी बात तो यह है कि हर साल अस्थमा से होने वाली मौतों का आंकड़ा देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
अब बात पौष्टिक भोजन की करें तो पाते हैं कि भारत में पौष्टिक भोजन जुटाने में अधिकांश भारतीय असमर्थ हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। देश की आधी से ज्यादा आबादी अभी भी स्वस्थ आहार नहीं ले पा रही है। चिंता की बात यह है कि भारत की 55.6 फीसदी आबादी यानी तकरीब 79 करोड़ लोग स्वस्थ पोषक आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। फल, प्रोटीन और डेयरी उत्पाद महंगा होने के चलते ले पाना उनके बस के बाहर की बात है। उस स्थिति में जबकि देश में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त खाद्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत हर महीने 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है। हकीकत में यह योजना केवल भूख मिटाने तक ही सीमित है। सरकार की ओर से घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण एचसीईएस से पता चलता है कि देश में अमीरों और गरीबों की थाली के बीच में बड़ा अंतर है।
ग्रामीण इलाकों में खाने-पीने पर औसत मासिक कुल खर्च का 47.5 फीसदी तथा शहरों में 39.7 फीसदी है। रुपयों में देखें तो गांवों में 1,749.91 रुपये और शहरों में 2,529.67 रुपये खाने पर खर्च किये जाते हैं। शहरों में सबसे अमीर 5 फीसदी लोग औसत मूल्य से 2.5 गुणा अधिक खर्च करते हैं और सबसे गरीब 5 फीसदी लोग भोजन पर किये जाने वाले खर्च का 6.1 गुणा खर्च करते हैं। शहरों में सबसे अमीर 5 फीसदी का कुल खाने का खर्च औसत खर्च का 2.1 गुणा और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गरीब 5 फीसदी लोगों द्वारा खाने पर खर्च का 4.9 गुणा है। जबकि गैर खाद्य पदार्थों यथा कपड़े, बिस्तर, उपभोक्ता सेवा, परिवहन, मैडीकल, शिक्षा, मनोरंजन, जूते, ईंधन, प्रकाश आदि पर अमीर-गरीब के बीच असमानता की खाई बहुत चौड़ी है। यह हालत तब है जबकि देश में हर साल 78 मिलियन टन भोजन की बर्बादी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो एक व्यक्ति 55 किलो खाना एक साल में बर्बाद कर रहा है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल डे आफ जीरो बस्ट यानी अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस पर जारी की गयी।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गांवों में शहरों के मुकाबले भोजन की बर्बादी कम होती है। 19 फीसदी भोजन घरों, खुदरा या फिर खाद्य सेवा क्षेत्र में बर्बाद होता है। हालांकि कुल बर्बाद भोजन का 60 फीसदी घरों में ही बर्बाद होता है। दुनिया के फलक पर देखें तो साल 2022 में दुनिया भर के लोगों ने एक दिन में एक अरब टन से ज्यादा भोजन बर्बाद किया जबकि 78.3 करोड़ लोग भूखे सोने को विवश थे। असलियत में खाने की बर्बादी से समूची दुनिया में लाखों लोग भूखे रहेंगे। ऐसे अनावश्यक कचरे से जलवायु, प्रकृति और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लाख प्रयास के बाद भी इस समस्या पर आजतक कोई अंकुश नहीं लग सका है। खाद्य पदार्थों के लिए समग्र मासिक प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ने पर खर्च में आनुपातिक वृद्धि कम हो जाती है जबकि गैर खाद्य पदार्थों के मामले में प्रवृति बिलकुल उलट है।
सबसे अधिक चिंतित करने वाली बात पोषक आहार की शुद्धता की भी है जो मिलावट के चलते असंभव है। खाद्य पदार्थों में मिलावट ने आम आदमी के जीवन को न केवल व्यापक रूप से दुष्प्रभावित किया है बल्कि उसके स्वास्थ्य से भी गंभीर रूप से खिलवाड़ किया है। इसके चलते प्रभावितों की तादाद दैनंदिन तेजी से बढ़ रही है और वे जानलेवा बीमारियों के चंगुल में आकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। यह संकट केवल मिलावट का ही है, ऐसा भी नहीं है। गुणवत्ता का भी संकट है जिसके नामपर एक सुनियोजित साजिश के तहत लगातार भ्रमित भी किया जा रहा है जो सेहत पर भारी पड़ रहा है। जरूरत ऐसे भ्रामक प्रचार पर लगाम लगाने की है जिससे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। तभी जीवन सुरक्षित रह सकता है।
