- पीडब्ल्यूडी विभाग में पांच विकास खंडों के हस्तांतरण का है मामला
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: लोक निर्माण विभाग में निर्माण खंड मेरठ को पांच विकास खंडों का कार्यभार अभी तक भी हस्तानांतरित न किए जाने के मामले में अब अधिकारियों के सिर पर वेतन कटौती की तलवार लटक गई है। इस संबध में पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता का एक पत्र अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में पहुंचने से हड़कम्प मच गया है। पत्र में साफ कहा गया है कि यदि शीघ्र ही इस मामले में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो संबधित अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा।
दरअसल, लोक निर्माण विभाग मेरठ के पुर्नस्थापित निर्माण खंड को पांचों विकास खंडों के हस्थानांतरण के मामले में विभागीय मुख्य अभियन्ता राजीव कुमार ने एक पत्र जारी करते हुए नाराजगी जताई थी कि अभी तक भी कार्यभार का हस्तांतरित क्यों नहीं किया गया।
पांचों विकास खंडों दौराला, सरधना, रजपुरा, माछरा व खरखौदा का कार्यभार हस्तानांतरण 15 जुलाई तक दोनों खंडों में कार्यरत सहायक व अवर अभियन्ताओं के मध्य होना था जो कि अभी तक भी नहीं हुआ है। इस मामले में मुख्य अभियन्ता (मे.क्षे.) राजीव कुमार ने कड़ी आपत्ति जताते हुए लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता (मेरठ वृत्त) को पत्र जारी किया था। जिसमें उन्होेंने इस मामले में अभी तक भी कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई थी।
गौरतलब है कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड मेरठ ने अपने पत्र में विभागीय उच्चाधिकारियों को इस मामले से अवगत कराते हुए कहा था कि उनके खंड को अभी तक भी प्रांतीय खंड मेरठ द्वारा विकास खंडों का कार्यभार हस्तांतरित नहीं किया गया है।
इस पर मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्तर से प्रांतीय खंड मेरठ को विकास खंडों का कार्यभार निर्माण खंड मेरठ को तीन दिन के भीतर हस्तांतरित करने के निर्देश जारी करें। पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र ही इन आदेशों पर अमल नहीं हुआ तो संबधित अधिशासी व सहायक अभियंता का इस माह का वेतन रोक दिया जाए। उधर, इस संबध में अधीक्षण अभियंता मुकेश शर्मा का कहना है कि सप्ताह भर के भीतर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जाएगी।