जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज शनिवार 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आठवां बजट पेश किया। वहीं, उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास को लेकर भी बजट में कई सारी घोषणाएं की गई हैं। मखाना का उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड बनाने, मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने सहित कई घोषणाएं की गई हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर की स्थापना की सुविधा

वित्तमंत्री ने सीतारमण ने कहा कि 2014 से अब तक मेडिकल की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 1.1 लाख मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर सीटें जोड़ी गई हैं। अगले साल अस्पतालों और कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

कैंसर रोगियों को मिलेगी राहत

वित्तमंत्री ने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करते हुए, 36 जीवन रक्षक दवाओं की बेसिक सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है। इसके अलावा 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं को रियायती छूट दी जाएगी। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा “रोगियों, विशेष रूप से कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।

सीमा शुल्क में छूट के अलावा, वित्तमंत्री सीतारमण ने हर जिले में कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित करने की भी घोषण की है। इस पहल का उद्देश्य रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार को सहज और आसान बनाना है। इससे न सिर्फ कैंसर का समय रहते निदान आसान होगा साथ ही समय पर उपचार शुरू हो जाने से रोगी की जान बचने की संभावना भी बढ़ जाएंगी।

स्वास्थ्य पर खर्च भी बढ़ाया

सरकार ने देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विकास, रखरखाव और सुधार के लिए 95,957.87 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2025 में 86582.48 करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार ने दवा उद्योग के लिए PLI हेतु 2,445 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को ₹9,406 करोड़ का आवंटन मिला। इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएमएबीएचआईएम) के लिए ₹4,200 करोड़ आवंटित किए हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को ₹37,226.92 करोड़ आवंटित किए। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को ₹79.6 करोड़ आवंटित किए गए।

बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना के उत्पादन, मार्केटिंग और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि यह घोषणा बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को और भी लाभ होगा।

मखाना को सेहत के लिए कई प्रकार से लाभकारा माना जाता रहा है। इसमें कई प्रकार के विटामिन्स और पोषक तत्व होते हैं जिन्हें अध्ययनों में सेहत के लिए लाभकारी बताया गया है। इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि मखाना का उत्पादन बढ़ेगा और ये अपेक्षाकृत सस्ते दाम में लोगों को उपलब्ध हो सकेगा।