देश में भरपूर अनाज उग रहा है। सुनने में अच्छा लगता है। विडंबना देखिए इसे सुरक्षित रखा जाना क्या कभी किसी की प्राथमिकता में रहा? ऐसा दिखा नहीं! माना कि ये मानसूनी महीना है, लेकिन अप्रैल और मई माह में ही जहां-तहां खुले आसमान तले रखा लाखों टन गेहूं बेमौसम बारिश से भीग गया जिसका सही अंदाजा मुश्किल है। बस यही खेल है, इसे समझना होगा। देश भर से मिली तबाही की तस्वीरों, वीडियो, समाचारों की कतरनों, क्लिपिंग्स सबने देखी। लेकिन न तब और अब बारिश में अनाज को खुले में रखने और भीगने से बचा पाना रुक पाया। मानसून धीरे-धीरे बांहें फैला रहा है। लेकिन खुले में रखा अनाज कहां हट रहा है? बस यही वो तिलिस्म है जो किसानों की मेहनत पर पानी फेरता है और हम हैं कि सिवाय बेचारे सरकारी सिस्टम को क्लीन चिट देता देख संतोष करने के और कुछ कर भी नहीं पाते..! जग जाहिर है कि न तो तूफान, न मौसम-बेमौसम बारिश रुकी है, न रुकेगी, न कोई रोक पाएगा। रुक सकता है तो खुले आसमान के नीचे पॉलिथिन की पन्नियों में ढककर भंडारण की बदहाल और भ्रष्ट व्यवस्था। यदि ऐसा हुआ तो सही खरीद, भंडारण के आंकड़ों का हेरफेर कैसे हो पाएगा? एकाएक बारिश आई, इतना अनाज भीग गया, सड़ गया, बह गया का वो अकाट्य तर्क कहां जाएगा जिसका न कोई इलाज था न है न होगा!
ये मानसून का दौर है, लेकिन भर गर्मी मौसम बिगड़ना, बारिश हो जाना अब बेहद आम है। सड़ांध मारती अनाज भंडारण व्यवस्था या लीपापोती का जुगाड़ जो भी कहें, हर बार हजारों मीट्रिक टन अनाज खुले आसमान के नीचे भिगाकर ऐसा खराब करता है कि पशुओं का निवाला तक नहीं बन पाता। जिम्मेदार बड़ी ही आसानी से सारा दोष बारिश के मत्थे मढ़ बच या बचाए जाते हैं जो खुद बुलाई आपदा के वास्तविक दोषी हैं। हां, मिट्टी में मिलती है तो किसान की मेहनत जिसने बड़ी लगन से फसल उगाई, मंडियों तक पहुंचाई।
हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हैं। 47 प्रतिशत भू-भाग में खेती होती है और 70 प्रतिशत आबादी इसी पर निर्भर है। किसान अच्छी फसल की उम्मीद से मेहनत कर सफल होता है। इसे सहेजने खुले आसमान के नीचे भंडारण होता है। खरीद-फरोख्त का असली-नकली सच यहीं छुपा होता है जो बारिश में अनाज भीगते ही दफन हो जाता है और शुरू हो जाती है आंकड़ों की नई बाजीगिरी। बदल जाती है फाइलों और नोटशीट की भाषा। पहले फसलों की खुले आसमान के नीचे सुरक्षा की कोशिशों का जिक्र था जो लाखों खर्च के बावजूद नीली, पीली पॉलिथीन की मोटी तिरपाल नहीं बच पार्इं।
विचारणनीय यह है कि भारत में अवैज्ञानिक तरीकों से भंडारण का प्रचलन खुद सरकारें कराती हैं। खुले आसमान के नीचे कभी बोरों में या कभी यूं ही ढेरों में पड़ा अनाज प्राय: सभी ने देखा है।
आंकड़े बताते हैं कि वार्षिक भंडारण हानि लगभग 7000 करोड़ रुपये की है, जिसमें 14 मिलियन टन खाद्यान्न बर्बाद होता है। हर वर्ष भारत में कुल गेहूं उत्पादन का करीब 2 करोड़ टन किसी न किसी तरह नष्ट हो जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक देश में करीब 93 हजार करोड़ रुपयों का अनाज बर्बाद होता है। भारतीय खाद्य निगम भी भंडारण में अक्षम है। न तो गोदाम बनाने में तेजी आई न सहेजने की कोई पुख्ता व्यवस्था हो सकी। बड़ी विडंबना देखिए तमाम सरकारी संकल्पों के बावजूद अनाज भंडारण में न रुचि ली गई और न काम में गति आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते समय किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले की घोषणा की थी, जिसमें वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की चर्चा थी।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा नए-नए वेयर हाउस बनाने और संख्या बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल का जिक्र था। ब्लॉक स्तर पर भंडारण केंद्र बनाए जाने प्रस्तावित थे। लेकिन जमीन पर कुछ दिखा नहीं।
फरवरी 2021 में एक संसदीय प्रश्नोत्तर में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम ने 25 लाख मीट्रिक टन साइलो (थोक भंडारण का आधुनिक, सुरक्षित तरीका) क्षमता प्रदान की है। अदानी लॉजिस्टिक्स की क्षमता 4 लाख मीट्रिक टन (कुल का 16 फीसदी) जबकि नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की क्षमता 7 लाख मीट्रिक टन (कुल का 28 फीसदी) है। जाहिर है पैदावार के मुकाबले ये बेहद कम है ऊपर से दो ही प्लेयर हैं। ऐसे में खुले में गेहूं का सड़ना नियति नहीं तो और क्या है?
देश में 249 स्थानों पर साइलो बनाने की योजना थी, ताकि 12000 करोड़ रुपये के गेहूं का संग्रहण किया जा सके। लेकिन गति बेहद सुस्त है। शायद ऐसी योजनाओं की असफलता के पीछे दस्तावेजों के पुलिंदों के साथ बेहद कठिन खानापूर्तियां हैं, जो साधारण लोगों के बस की बात नहीं। एक बात और मौजूदा ज्यादातर वेयर हाउस या साइलो किनके हैं, देखते ही माजरा समझ आने लगता है। यदि खास भंडारण गृहों में आम किसान की पूछ परख होती तो क्या ये स्थिति होती? सवाल में ही जवाब छुपा है। आखिर लुटा-पिटा भोला-भाला किसान उसके लिए आसान सरकारी संग्रहण या खरीदी केंद्रों पर ही टूटता है। स्वाभाविक है कि भंडारण क्षमता से ज्यादा स्टॉक होगा जिससे जगह की कमी बताकर खुले में रखने का भ्रष्ट खेल खूब फलेगा, फूलेगा और बाद में एकाएक आई बारिश से सड़े अनाज की व्यथा-कथा और रहस्यों के बीच सरकारी धन के नाश और खुद के विकास का खेल हो सकेगा?
सरकारी भंडारण गृहों के बनाने पर तेजी से काम किया जाता, जिससे एक बार के ही निवेश से 100 साल से भी ज्यादा ये काम आ पाते और आपदा में राहत का पिटारा बनते। यदि हिसाब भी लगाया जाए तो इनकी लागत खाद्यान्न भीगने, सड़ने या कीट, पक्षियों से होनी वाली एक साल की क्षति से कम बैठेगी। ऐसे में क्या मुनासिब नहीं है कि बरबाद हो रहे उपजे अनाज को बचाने जरूरत के मुताबिक बड़े-बड़े व अत्याधुनिक संसाधनों से लैस गोदाम बनते? अमूमन पता होता है कि न जाने कब बारिश हो जाए, कब आंधी-तूफान आ जाए, कब हवा का रुख बदल जाए और कब नम-गरम हवाएं एकाएक बारिश में तब्दील हो जाएं। मौसम तो बेईमान है, लेकिन उससे जानबूझ कर अनजान सिस्टम का कितना ईमान है?
सवाल फिर वही कि बेहद साधारण सी इस कोशिश के लिए गंभीर प्रयास कब होंगे? बड़े-बड़े भंडारण और शीतगृहों के मालिक भरपूर सरकारी छूट, मनमाफिक किराया और तमाम नामी-बेनामी सुविधाएं लेने वाले रसूखदारों से भला किसे डर नहीं लगता? लगता नहीं कि अनाज उगाता किसान और अनाज सड़ाती लालफीताशाही व्यवस्थाएं ही हमारा सच है? क्या दोषियों की मंशा पर पानी फिर पाएगा या अनाज भिगाने का अंतहीन सिलसिला ही जारी रहेगा?
