- बोर्ड अध्यक्ष ने बैठक में दिये निर्देश, अवैध रूप से रह रहे लोगों से मकान कराएं खाली
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कैंट बोर्ड के सरकारी आवासों से अवैध कब्जा हटाया जायेगा, जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्हें मकानों से बाहर किया जायेगा। इसे लेकर कैंट बोर्ड अध्यक्ष ने बोर्ड अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में क्षेत्र के विकास से संबंधित कई कार्यों को लेकर टेंडर पास किये गये। कैंट में पार्किंग, रंगाई-पुताई और आय-व्यय के ब्योरे पर भी चर्चा हुई। बोर्ड बैठक में म्यूटेशन के 12 मामलों को पास किया गया। चेंज आॅफ परपस व सब डिजीवन के 38 मामलों को मुख्यालय भेजा गया।
शुक्रवार को हुई कैंट बोर्ड बैठक में कैंट क्षेत्र में रंगाई-पुताई, रिपेयिरिंग के कार्यों समेत तमाम कार्यों पर मुहर लगी व क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में पहला एजेंडा कर्मचारियों की सेलरी व पेंशन को लेकर रहा जिसे बोर्ड अध्यक्ष बिगे्रडियर अर्जुन सिंह राठौर ने पास कर दिया। इसके बाद कैंट के स्कूलों में रिपेयरिंग, रंगाई-पुताई, कैंट अस्तपाल में रिपेयरिंग के कार्यों के टेंडर को रखा गया, जिसे पास कर दिया गया। यहां बोर्ड मेंबर डा. सतीश चंद्र शर्मा ने कैंट अस्पताल में पैथोलॉजी लैब खोलने का प्रस्ताव रखा।
जिस पर बोर्ड अध्यक्ष ने कैंट बोर्ड सीईओ को विचार करने को कहा। धर्मशालाओं के बुकिंग रेट भी अब 1100 रुपये की जगह 5000 रुपये लिये जाएंगे। इस प्रस्ताव को बोर्ड अध्यक्ष और मनोनीत सदस्य ने पास कर दिया। बैठक में 12 म्यूटेशन के मामलों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके अलावा 38 मामले चेंज आॅफ परपस व सब डिवीजन के रहे जिनकी फाइलें पीसी को भेजी गर्इं। इसके अलावा कई बंगलों के बिल्डिंग प्लान और लीज से संबंधित मामलों को डीईओ व मुख्यालय भेजा गया।
जिसके बाद वहां से निर्णय होने के बाद ही उन पर कार्य किया जायेगा। बंगला नंबर-300, 55, 146 आदि की फाइलों को भेजा गया। बैठक में पिछले दो सालों के खर्च की रिपोर्ट कैंट बोर्ड सीईओ नवेन्द्र नाथ ने बोर्ड अध्यक्ष के सामने रखी। जिस पर कैंट की कमाई न के बराबर बताई गई। यहां एंट्री व्हीकल फीस के ठेकेदार का मुद्दा भी उठा जिसकी जमानत राशि को लेकर भी चर्चा हुई। जिसमें बोर्ड मेंबर डा. सतीश चंद्र शर्मा ने भी पूर्व मेंबरों द्वारा की गर्इं बंदरबांद को लेकर प्रश्न उठाया। यहां टोल ठेके में जमा की जानी राशि को मेंबरों के दबाव के बाद घटा दिया गया था। जिसे लेकर बोर्ड को नुकसान भी हुआ था।
अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकाला जायेगा बाहर
बोर्ड बैठक में कैंट के सरकारी आवासों का मुद्दा एक बार फिर से उठा। कैंट बोर्ड सीईओ ने यहां मकानों में रह रहे लोगों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था जिसे बोर्ड अध्यक्ष ने मना किया और यहां मकानों में अवैध रूप से रह रहे गैर कर्मचारी लोगों को बाहर निकालने की बात कही। कैंट बोर्ड के 148 एलआईजी क्वार्टर शिवाजी पार्क में जो लाल क्वार्टर से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा बीसी लाइन में भी 24 क्वार्टर हैं।
यहां पिछले कई सालों से वह लोग भी निवास करते आ रहे हैं, जो लोग यहां के कर्मचारी नहीं हैं या कैंट से रिटायर्ड हो चुके हैं। यह मकान केवल बोर्ड के कर्मचारियों के लिये है, लेकिन अभी तक इन लोगों से मकान खाली नहीं कराये गये हैं। जबकि इनसे मकान खाली कराने के लिये पहले भी कहा गया था। शुक्रवार को बोर्ड अध्यक्ष ने कैंट बोर्ड सीईओ को मौके पर जाकर निरीक्षण कर जांच पड़ताल करने को कहा और अवैध रूप से रह रहे लोगों से मकान खाली कराने के लिए कहा।
कैंट की सफाई और विकास कार्यों को लेकर दिखे सख्त
कैंट बोर्ड अध्यक्ष बिग्रेडियर अुर्जन सिंह राठौर हमेशा से ही जनता से जुड़े कार्यों को लेकर सख्त रहे। चाहे कैंट में सफाई व्यवस्था हो या कैंट की सड़कों की खराब हालत हो उन्होंने हमेशा से ही बोर्ड अधिकारियों को इन कार्यों को प्राथमिकता पर रखने के लिये कहा। क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर तो बोर्ड अध्यक्ष ने कई बार बोर्ड मेंबरों को भी खूब क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि बोर्ड में मौजूद मेंबर अपने वार्डों में भी सफाई तक नहीं करा पाते वह क्षेत्र की सफाई कैसे कराएंगे। वह हमेशा से ही क्षेत्र की सफाई और विकास को लेकर सख्त रहे।
