नर्मदा घाटी की तीन पीढ़ियों ने सामाजिक न्यापय और पर्यावरण संरक्षण की एक लौ को बड़ी शिद्दत से जलाए रखा है। करीब 40 बरस में मशाल बन चुके नर्मदा बचाओ आंदोलन का सफर छोटा नहीं है। सरदार सरोवर बाँध की मुखालिफत से शुरू हुई इस लड़ाई के पहले पर्यावरण शब्द नया था, हालांकि इसे लेकर मूलशी बांध विरोध, चिपको आंदोलन, सेव सायलेंट वेली और मिट्टी बचाओ अभियान जैसे आंदोलन अपनी छाप छोड़ चुके थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर से प्रभावित होने वाले निमाड-मालवा के आदिवासी-किसानों के पुनर्वास और वित्तीय मामलों के साथ प्रभावितों की रोजी-रोटी, उपजाऊ खेती और जंगलों के विनाश का मामला भी उठाया था। आंदोलन की सक्रियता के कारण विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय नजरिए से भी देखा-परखा जाने लगा।

आंदोलन के प्रभाव क्षेत्र में लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए और उन्हों ने विस्था,पन के अलावा अन्यल मामलों को भी उठाया। यह सिलसिला अभी भी जारी है। सरदार सरोवर के संघर्ष से प्रेरणा लेकर नर्मदा घाटी के ही बरगी, भीमगढ़, इंदिरा सागर, औंकारेश्व र, महेश्वेर, अपर वेदा, लोअर गोई, मान, जोबट आदि बांधों के प्रभावित अपने अधिकारों के लिए खड़े होते गए और नर्मदा बचाओ आंदोलन का हिस्सा बने। ऐसे संघर्ष देश के अन्यध हिस्सोंन में भी दिखाई दिए। यह एक आंदोलन के जनांदोलन बनने का उदाहरण है।

प्रभावितों की लड़ाई केवल नागरिकों के हकों की उपेक्षा करने वाली सरकारों के विरोध तक सीमित नहीं थी। सरदार सरोवर परियोजना के लिए 45 करोड़ डॉलर का कर्ज देने पर विश्वेबैंक को भी नर्मदा घाटी में विनाश का जिम्मेदार ठहराया गया और अंतत: उसे पीछे हटना पड़ा। पर्यावरण और पुनर्वास संबंधी चिंताओं के कारण विश्विबैंक द्वारा सरदार सरोवर परियोजना की आर्थिक मदद रोकना एक बड़ी अंतर्राष्ट्री य घटना और आंदोलन की जीत थी। तब तक कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला था जिसमें विश्वबैंक ने कभी किसी परियोजना से अपना हाथ खींचा हो।

जो चिंताएं भारत की बांध परियोजना में देखी गईं, वे ही दुनिया की अन्य? बांध परियोजनाओं में भी थीं। इसलिए आंदोलन ने सम-विचारी समूहों के साथ मिलकर विश्वीबैंक को बाध्यै किया कि वह अपनी मौजूदा कर्ज नीति में बदलाव करे, ताकि दुनिया में कहीं भी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विनाश को रोका जा सके। विश्वमबैंक को इसके लिए राजी होना पड़ा और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन आॅफ नेचर (आईयूसीएन) के साथ मिलकर बड़े बांधों के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों की समीक्षा हेतु विश्वा बाँध आयोग का गठन करना पड़ा। इसमें आंदोलन की ओर से मेधा पाटकर को आयुक्तो के रुप में शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका के जल-संसाधन मंत्री कादर अस्मोल की अध्योक्षता वाले विश्वई बाँध आयोग की रिपोर्ट के बाद विश्वअबैंक को अपनी कर्ज नीति में बदलाव करना पड़ा और उसने कई सालों तक बाँध परियोजनाओं को कर्ज देना बंद रखा।

आंदोलन ने ऐसी सरकारें देखी हैं जिन्हों ने प्रभावितों के जीवन, रोजी-रोटी और अधिकारों की लड़ाई को खारिज किया था। कुछ सरकारों ने आंदोलनकारियों के खिलाफ दमनचक्र भी चलाया, लेकिन जिन सरकारों ने उपेक्षा नहीं की, वे भी प्रभावितों को उनके अधिकार देने में अनिच्छुलक ही रहीं। प्रभावित किसानों को अपने ही राज्यष में जमीन के बदले जमीन देने की बंधनकारी नीति के बावजूद मध्यहप्रदेश की सरकारों ने जमीन देना कभी स्वी?कार नहीं किया। मध्यदप्रदेश में उद्योगपतियों को आसानी से जमीन, पानी और बिजली उपलब्धे करवाने वाली सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ-पत्र देती थी कि विस्थोपितों के लिए जमीन उपलब्धन नहीं है। इसके बावजूद आंदोलन करीब 20 हजार परिवारों को जमीन दिलवाने में सफल रहा। इनमें बड़ी संख्या भूमिहीन परिवारों की है। यह छोटी उपलब्धि नहीं है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन अपने चार दशकों के सफर में सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, सही जल-प्रबंधन, आदिवासी-किसानों-महिलाओं के सशक्तिकरण और मानवाधिकारों की लड़ाई का एक जीवंत प्रतीक बना है। दुनिया में कम लोग हैं जो सरकारी दमनचक्र और उपेक्षा के बावजूद टूटे नहीं और संघर्ष की जलती मशाल अपनी अगली पीढियों को सौंपते रहे।

दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों में प्रलय की अवधारणा मौजूद है, लेकिन सचराचर जगत के शून्य हो जाने की यह प्रक्रिया कैसे होती है, इस पर कोई विस्तृत आख्यान दिखाई नहीं देता। अलबत्ता, आज की दुनिया और उसके अलमबरदारों को देखें तो इसे आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे दुनिया के देशों की सत्ताओं पर काबिज राजनीतिक मूढ खुद को नेस्तनाबूद करने की हुलफुलाहट में शिद्दत से लगे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध इसी का एक नमूना है।

रमाकांत नाथ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन हो गया है। कई लोग कहने लगे हैं कि इस बैठक का नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों से यह स्पष्ट हो गया है कि वे शिखर सम्मेलन में किसी नतीजे की उम्मीद लेकर नहीं आए थे। तो यह शिखर सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, जिससे कोई नतीजा नहीं निकल सका या रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का कोई समाधान नहीं निकल सका? पूरी दुनिया अलास्का शिखर सम्मेलन के नतीजों का इंतजार कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को रोका जा सकेगा। साथ ही, उन्हें उम्मीद थी कि दुनिया को एक संभावित महायुद्ध, परमाणु युद्ध से बचाया जा सकेगा। हालांकि अलास्का में दुनिया की उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस वार्ता ने रूस और यूक्रेन के बीच अगले शिखर सम्मेलन और शांति वार्ता का मार्ग प्रशस्त किया है और रूस, यूक्रेन के बीच शांति संधि पर सहमत होने के लिए अनुकूल माहौल बनाया है।

अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अलास्का वार्ता विश्व में शांति स्थापित करने, रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने, संभावित विश्वयुद्ध को रोकने, संभावित परमाणु युद्ध के प्रभावों से दुनिया को बचाने जैसे मुद्दों पर नहीं थी। दुनिया की दो महाशक्तियां, अमेरिका और रूस, लंबे समय के बाद आमने-सामने आईं और एक-दूसरे का अध्ययन किया। अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि अपने-अपने साम्राज्यों की सुरक्षा और विस्तार तथा दोनों विश्व नेताओं की तानाशाही और विश्व विजेता बनने की चाहत उन्हें अलास्का खींच लाई थी। ‘अमेरिका को फिर से महान बनाने’ (मागा) के नारे के साथ दूसरी बार सत्ता में आए ट्रंप को इस बात का अहसास नहीं था कि जिस तरह फीनिक्स पक्षी अपनी राख से उठ खड़ा होता है, उसी तरह पुतिन रूस को फिर से दुनिया की एक महान शक्ति बनाना चाहते हैं और यूक्रेन समेत उसके सभी विभाजित 14 क्षेत्रों को एकजुट करना चाहते हैं। अलास्का वार्ता के बाद स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका के प्रभाव, उकसावे, प्रतिक्रिया और व्यापार शुल्कों की धमकियों के तहत दुनिया में शांति स्थापित करना संभव नहीं होगा। वैसे भी ट्रम्प अपनी नोबेल पुरस्कार की जिद के कारण पुतिन की बातों से सहमत होने के लिए मजबूर हो गए हैं।

दुनिया के दो प्रमुख नेताओं का एक साथ आना और विश्व शांति के लिए एक मसौदा तैयार करना महत्वपूर्ण घटना थी। तीन घंटे की बैठक के दौरान, रूसी राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दिए। पुतिन शिखर सम्मेलन से पहले रखी गई अपनी शर्तों पर अडिग रहे और राष्ट्रपति ट्रम्प पुतिन को प्रभावित नहीं कर पाए। बल्कि, ट्रंप को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि रूस का अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर चिंतित या सक्रिय होना गलत नहीं है। संक्षेप में, ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेंस्की को यह संदेश दे दिया है कि रूस एक महाशक्ति है। इसलिए उससे बहस करने की बजाय, उसकी बातों में आना या उसकी इच्छा के अनुसार काम करना बेहतर होगा। ट्रंप-पुतिन वार्ता के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति अगले महीने शांति वार्ता के लिए मास्को में फिर मिलेंगे। इस वार्ता में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के शामिल होने की भी संभावना है, लेकिन जब जेलेंस्की पुतिन की शर्तें मानने को तैयार नहीं हैं, तो यह उम्मीद कम ही है कि जेलेंस्की मास्को शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकालेंगे।

विश्व में युद्ध और आतंक के भय को बढ़ाने में यदि किसी का सबसे अधिक योगदान रहा है, तो वह अमेरिका ही है। यह आश्चर्यजनक है कि अमेरिका विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आगे आया है। वियतनाम से लेकर, मध्य पूर्व में ईरान और इराक के बीच युद्ध, सोवियत संघ के प्रभाव को समाप्त करने और अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापना के नाम पर नरसंहार, इराक के खनिज संसाधनों पर कब्जा करने के लिए सद्दाम हुसैन की हत्या, तानाशाही उन्मूलन की आड़ में अपनी तानाशाही महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और हथियारों के व्यापार को बढ़ाने के लिए देशों के बीच संघर्ष, गृहयुद्ध आदि भड़काने में अमेरिका के योगदान को कोई नकार नहीं सकता। अमेरिका द्वारा भड़काई गई कई हिंसक घटनाओं, जैसे – गाजा, फिलिस्तीन में इजरायल द्वारा नरसंहार, ईरान में युद्ध, सीरिया में गृहयुद्ध आदि के बरक्स शांति का अग्रदूत बनना विश्व के लोगों के लिए अमेरिका का एक धोखा मात्र है।

इसी प्रकार, सोवियत संघ और बाद में रूस द्वारा विश्व मंच पर अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों ने भी अनेक युद्धों और गृहयुद्धों का सामना कराया है। दो वैश्विक शक्तियों, अमेरिका और रूस के बीच तीसरी शक्ति के रूप में चीन के उदय और एशिया सहित संपूर्ण विश्व के व्यापार पर एकाधिकार की चाहत ने आर्थिक असंतुलन को जन्म दिया है। अमेरिका बनाम रूस-चीन, अमेरिका-चीन बनाम रूस, अमेरिका-रूस बनाम चीन का समीकरण बन जाएगा, यह कहना संभव नहीं है। यह असंभव नहीं है कि इन तीनों शक्तियों के संघर्ष के बीच विश्व के राष्ट्र दो या तीन गुटों में बंट जाएं। भारत एक समय अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के माध्यम से तीसरी शक्ति के रूप में उभरा था। आज, जब गुटनिरपेक्ष सोच समाप्त हो चुकी है, तो यह विश्व शांति स्थापित करने और महाशक्तियों के प्रभाव से बचने का एक विकल्प हो सकता है। भारत को इसी सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन भारत की वर्तमान विदेश नीति और विश्व के साथ संबंधों ने उसे उसकी महान सोच से दूर कर दिया है।

फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध में अब तक यूक्रेन के लगभग 50,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि रूस में मरने वालों की संख्या 15,000 से अधिक है। अब तक, यूक्रेन से लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और कई घायल हुए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के लगभग 20 प्रतिशत भू-भाग पर नियंत्रण कर लिया है, जबकि रूस यूक्रेन से औद्योगिक रूप से समृद्ध डोनेट्स्क क्षेत्र को छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया, तो यह विश्वयुद्ध में बदल सकता है और पूरी मानव सभ्यता के लिए एक भयानक आपदा बन सकता है। जिस तरह जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर परमाणु बम विस्फोट में लोगों से खाली हो गए थे, उसी तरह यह कहना संभव है कि दुनिया के परमाणु-अस्त्र संपन्न देश अपनी शक्ति से पृथ्वी को बार-बार नष्ट कर सकते हैं।

साइबर गुलामी अभूतपूर्व गंभीरता और पैमाने के संगठित अपराध के रूप में उभर रही है। अनुमान बताते हैं कि हजारों पीड़ित धोखाधड़ी वाले परिसरों में बंदी बनाए गए हैं। हालांकि धोखाधड़ी वाले संदेशों से परेशान होना अब रोजमर्रा की बात हो गई है, लेकिन यह असुविधा वास्तव में आधुनिक गुलामी के एक नए घातक रूप में दिखाई दे रही है। चूंकि घोटाले की गतिविधियां आभासी रूप से संचालित होती हैं, इसलिए रैकेट चलाने वाले आसानी से अपने धंधे को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे अपराधियों को शारीरिक रूप से गिरफ्तार करके (जैसे छापेमारी और बचाव) अपराध से निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है।

अमित बैजनाथ गर्ग

सेक्सटॉर्शन, निवेश, हनीट्रैप, ई-ट्रेडिंग फ्रॉड, डेटिंग एप फ्रॉड, साइबर बुलिंग, फर्जी लोन एप्स, जॉब आफर फ्रॉड, इनकम टैक्स फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बाद इन दिनों साइबर ठगी का एक नया रूप सामने आ रहा है, जिसे साइबर स्लेवरी यानी कि साइबर गुलामी कहा जा रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में आकर्षक नौकरियों के नाम पर भारतीय प्रवासी अब एक नए तरह के जाल में फंस रहे हैं, जहां भारतीयों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का भ्रामक वादा करके साइबर गुलामी करवाई जा रही है। साइबर स्लेवरी के इस खतरनाक ट्रेंड में तकनीकी रूप से दक्ष और पढ़े-लिखे युवाओं को विदेश में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में फंसाया जा रहा है, जहां उन्हें बंधक बनाकर साइबर अपराध करवाए जा रहे हैं। यह संगठित गिरोह खासतौर पर लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों में सक्रिय हैं।

हाल ही में सरकार और पुलिस ने लोगों को साइबर स्लेवरी के खतरनाक ट्रेंड को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि इन देशों में युवाओं को आईटी सेक्टर में शानदार नौकरी देने का झांसा दिया जाता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज छीन लिए जाते हैं और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर साइबर ठगी के लिए मजबूर किया जाता है। इन युवाओं से भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर आॅनलाइन धोखाधड़ी करवाई जाती है। पुलिस ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय और विभिन्न राज्य व केंद्र की एजेंसियां मिलकर इन अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन आमजन की सतर्कता और जागरुकता इस खतरे से बचाव में सबसे महत्वपूर्ण है।

असल में साइबर गुलामी शोषण का एक आधुनिक रूप है, जिसमें व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके तहत व्यक्तियों को उच्च वेतन वाले डाटा एंट्री पदों को हासिल करने का लालच देकर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में ले जाया जाता है, जहां उनसे जबरन साइबर धोखाधड़ी करवाई जाती है। इसमें हिंसा की धमकी देकर क्रिप्टोकरेंसी एप या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश के लिए लोगों को राजी करने के लिए मजबूर करना शामिल है। इन देशों में पहुंचने पर पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और धोखाधड़ी करने वाले संगठनों द्वारा उन्हें नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि व्यक्तियों को क्रिप्टोकरेंसी एप या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए राजी किया जा सके।

एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा निवेश किए जाने के बाद सभी संचार अचानक समाप्त या अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। इसके बाद यह खेल शुरू होकर पूरा कर लिया जाता है। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने दक्षिण-पूर्व एशिया से उत्पन्न साइबर अपराधों में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख किया है। पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा उत्तर प्रदेश (2,946), केरल (2,659), दिल्ली (2,140), गुजरात (2,068) और हरियाणा (1,928) से दक्षिण-पूर्व एशिया गए बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान ने भी सैकड़ों लोगों के लापता होने की सूचना दी है, जबकि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से कम संख्या में लोग लापता हैं। जनवरी, 2023 से अब तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर लगभग एक लाख से अधिक साइबर शिकायत दर्ज की गई हैं।

इस तरह की घटनाओं ने भारत सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने एवं खामियों को उजागर करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी पैनल गठित करने के लिए प्रेरित किया है। पैनल ने बैंकिंग, इमिग्रेशन और टेलीकॉम सेक्टर में कमियों की पहचान की है। इस पैनल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमीनी स्तर पर गहन सत्यापन करने तथा भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया गए लापता व्यक्तियों के बारे में विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया है। टास्क फोर्स ने आव्रजन विभाग से देश छोड़ने से पहले संभावित पीड़ितों की पहचान करने के लिए स्थापित प्रणाली में सुधार का भी अनुरोध किया है। साइबर गुलामी से निपटने के लिए उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी पैनल की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय जाली दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त या साइबर अपराध में दुरुपयोग किए गए लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने के साथ ही 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है।

असल में साइबर गुलामी अभूतपूर्व गंभीरता और पैमाने के संगठित अपराध के रूप में उभर रही है। अनुमान बताते हैं कि हजारों पीड़ित धोखाधड़ी वाले परिसरों में बंदी बनाए गए हैं। हालांकि धोखाधड़ी वाले संदेशों से परेशान होना अब रोजमर्रा की बात हो गई है, लेकिन यह असुविधा वास्तव में आधुनिक गुलामी के एक नए घातक रूप में दिखाई दे रही है। चूंकि घोटाले की गतिविधियां आभासी रूप से संचालित होती हैं, इसलिए रैकेट चलाने वाले आसानी से अपने धंधे को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे अपराधियों को शारीरिक रूप से गिरफ्तार करके (जैसे छापेमारी और बचाव) अपराध से निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों से एक व्यवस्थित और समन्वित दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं है। सुदूर देशों में बैठे अपराधी अधिक शातिर हैं। उन्हें कानून के दायरे में लाना अपेक्षाकृत कठिन काम है।

वहीं साइबर स्लेवरी का शिकार होने के बाद इन युवाओं के उन देशों से भागने की कोशिश करने पर शारीरिक हिंसा या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। इसके बाद ये और अधिक सहम जाते हैं। अगर कोई आपको डिजिटल तरीके से अविश्वसनीय जॉब ऑफर्स दे रहा है, तो सतर्क हो जाएं। खासकर अगर वे विदेश जाने के लिए जल्दबाजी करने को कहें। सोशल मीडिया और जॉब पोर्टल्स पर शेयर की गई जानकारी को सावधानी से दें। विदेश यात्रा से पहले कंपनी की पूरी जांच करें और एंबेसी से पुष्टि करें। अगर फंस जाएं, तो तुरंत भारतीय दूतावास, साइबर क्राइम सेल या परिवार से संपर्क करें। हाल ही में कई भारतीय युवाओं को साइबर स्लेवरी के मामलों में फंसाया गया है, जिन्हें बाहर लाने के लिए केंद्र सरकार सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है।

केंद्र सरकार के साथ कई राज्यों की साइबर अपराध शाखा ने साइबर गुलामी पर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि विदेशों में नौकरी की तलाश में आए लोगों को फर्जी एजेंट लुभावने आफर देकर पर्यटक वीजा पर भेज रहे हैं और फिर उन्हें जीविका चलाने के लिए साइबर धोखाधड़ी करने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यात्रियों को साइबर गुलामी’ के खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए हवाई अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले और स्टैंड लगाए हैं। पुलिस ने बताया कि संगठित गिरोह कई देशों से काम कर रहे हैं और अवैध भर्ती एजेंसियों के जरिए भारत से नौकरी चाहने वालों की भर्ती कर रहे हैं। ये एजेंसियां पीड़ितों को डाटा एंट्री और कॉल सेंटर में नौकरी दिलाने का वादा करती हैं। पीड़ितों के इन देशों में पहुंचने पर वहां सक्रिय गिरोह उनके कागजात जब्त कर लेते हैं और उन्हें देश से बाहर जाने से रोक देते हैं। उन्हें घर लौटने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

वहीं पुलिस ने विदेश नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से अपील की है कि वे सिर्फ विदेश मंत्रालय द्वारा पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही आवेदन करें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि किसी भी अनजान या अवैध एजेंट द्वारा भेजे गए नौकरी के ऑफर पर भरोसा न करें। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पंजीकृत एजेंटों की सूची उपलब्ध है। इस सूची में नाम देखकर ही नौकरी संबंधी निर्णय लें। यदि किसी व्यक्ति को ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई संदिग्ध लिंक या नौकरी का ऑफर मिले, तो वह तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नए साइबर खतरे के प्रति जागरूक रहें तथा खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें।