जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वेतन समिति के तृतीय प्रयवेदन को स्वीकार कर लिया गया है जिसके बाद संविदा कर्मियों को भी अब 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा।
इस पर सरकार को 29 करोड़ का व्यय आएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वेतन समिति की संस्तुति दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने हर चयनित 150 आईटीआई में 10 हजार वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण के लिए 4282.96 करोड़ का प्रस्ताव पास किया है। श्री खन्ना ने बताया कि आगामी दिनों में कैबिनेट बैठक राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण शहर जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा बुंदेलखंड में भी आयोजित की जाएंगी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
वेतन समिति की संस्तुतियों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई समिति की रिपोर्ट को संस्तुति। विज्ञापन आधार भर्ती संविदा कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव पास। लैब टेक्नीशियन हेतु परिषद का गठन प्रस्ताव को अनुमोदन किया।
उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग समूह क समूह ख के सेवा नियमावली में संशोधन को अनुमोदन। मथुरा गोकुल बैराज के पास वासुदेव वाटिका में सिंचाई विभाग की जमीन को पर्यटन विभाग के सौंदर्यीकरण हेतु निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पास। औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति,18 महीने में कार्य पूरा करने का समय।
पीएम मित्र योजनांतर्गत टेक्सटाइल्स पार्क स्थापना व भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को स्वीकृति, भारत सरकार के सहयोग की इस योजना में हरदोई 259.9 एकड़, लखनऊ 903.7 एकड़ सहित कुल 1162.16 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निःशुक हथकरघा एंव वस्त्र द्योग को स्थांतरित अधिग्रहण किया जाएगा।
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में काश्तकारों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति। 3100 प्रति वर्ग मीटर दर हुई निर्धारित। विधानसभा सत्र 20 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से राज्यपाल अभिभाषण होगा। निषादराज बोट सब्सिडी योजना से जुड़ा प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन नियमावली 1982 के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी।