- शासन से पंचायती राज विभाग को जारी की गई धनराशि
- जल्द शुरू होगा सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम
- जिला पंचायत के माध्यम से देहात क्षेत्र में 1203 स्थानों पर लगाई जाएगी तीसरी आंख, मेरठ बनेगा पहला जिला
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: जिला पंचायत की ओर से जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव को शासन स्तर से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर पंचायती राज विभाग को आठ करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। इस धनाराशि से जिला पंचायत शीघ्र ही मेरठ जनपद के देहात क्षेत्र में हाई रेज्यूलेशन के 1203 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू कराएगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने लखनऊ से लौटकर बताया कि शासन स्तर से 17 जिला पंचायतों को उनके अपने प्रोजेक्ट के लिए पंचायती राज विभाग को धनराशि अवमुक्त करा दी गई है। इनमें मेरठ जनपद के लिए आठ करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। जिनसे जनपद के ग्रामीण अंचल में प्रमुख स्थानों पर हाई रेज्यूलेशन के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह काम शीघ्र शुरू कराया जाएगा।
गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी के इस प्रस्ताव के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से मेरठ जनपद के 15 थाना क्षेत्रों में कुल 532 गांव में 1203 स्थानों को चिन्हित किया जा चुका है। पुलिस विभाग की ओर से बनाई गई रिपोर्ट में सुरक्षा की दृष्टि से जनपद में 1203 स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। अध्यक्ष गौरव चौधरी ने बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर टीमों को आमंत्रित करते हुए संभावित स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के लिए एस्टीमेट तैयार करने का काम कराया गया है।
इस योजना को क्रियान्वित करने का उद्देश्य सुरक्षा की दृष्टि से अपराधी तत्वों पर हर तरफ पहनी नजर रखना है। उन्होंने दावा किया कि इस कार्य के पूर्ण होने के साथ ही मेरठ जनपद ग्रामीण क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने वाला पहला जिला बन जाएगा।