घोषणाः स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट की सीमा चार साल की गई थी। इससे पहले स्टार्टअप शुरू होने से सिर्फ 3 साल तक ही टैक्स में छूट मिलती थी।
अपडेटः सरकार ने इसे लागू किया, इसके बावजूद स्टार्टअप्स का बुरा दौर जारी है।
घोषणाः MSME सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ की मदद का ऐलान किया। कोरोना इफेक्ट से उबरने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाना था।
अपडेटः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत सब्सिडी के रूप में 15 दिसंबर 2022 तक करीब 20,600 करोड़ रुपए बांटे गए। करीब 8 लाख लोगों को रोजगार मिला। क्रेडिट गारंटी योजना (CGTMSE) के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 30 नवंबर 2022 तक 7.07 लाख MSME को 60,376 करोड़ रुपए की गारंटी मंजूर की गई।
घोषणाः MSME सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसका फंड 50 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
अपडेटः इमरजेंसी क्रेटिड लाइन गारंटी स्कीम के तहत 5 अगस्त 2022 तक ही इमरजेंसी सेवा देने वाले MSME’s को 3.67 लाख करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए गए।
घोषणाः MSME के उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल्स को इंटरलिंक किया जाएगा, इससे उनका दायरा बढ़ेगा। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।
अपडेटः NCS पोर्टल और ई-श्रम पोर्टल को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अगस्त 2022 में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, जो उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स के इंटरलिंक पर काम कर रही है।
घोषणाः इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स को बैटरी और एनर्जी के लिए एक इनोवेटिव और टिकाऊ बिजनेस मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
अपडेट: नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सरकार FAME सब्सिडी, लोन द्वारा खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स माफ, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसी कई सुविधाएं दे रही है। जीएसटी की दर 12% थी, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है।
