Friday, February 6, 2026
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World News: अमेरिका में एक बार फिर आंशिक शटडाउन, फंडिंग बिल पर सहमति न बनने से सरकारी कामकाज प्रभावित

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: पिछले साल नवंबर में अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन खत्म होने के कुछ महीनों बाद ही अमेरिका एक बार फिर आंशिक बंदी की चपेट में आ गया है। 31 जनवरी से अमेरिका में आंशिक शटडाउन लागू हो गया है, क्योंकि सांसद 30 जनवरी की तय समय-सीमा तक फंडिंग बिल पारित करने में विफल रहे। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि यह बजट रुकावट कितने समय तक चलेगी।

हालांकि, सीनेट में डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन और व्हाइट हाउस के बीच हाल के दिनों में बनी सहमति को देखते हुए यह माना जा रहा है कि यह बंद पिछली बार की तरह लंबा नहीं खिंचेगा।

DHS और ICE को लेकर बढ़ा राजनीतिक विवाद

इस शटडाउन की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) और उसके अंतर्गत आने वाली एजेंसियों—आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) और बॉर्डर पेट्रोल—को लेकर चल रहा विवाद है। मिनियापोलिस में संघीय आव्रजन एजेंटों द्वारा रेनी गुड और एलेक्स प्रेटी की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से DHS और ICE विवादों के घेरे में हैं।

डेमोक्रेट सांसद इन घटनाओं के बाद आव्रजन प्रवर्तन प्रणाली में कड़े सुधार, जवाबदेही और निगरानी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सुधार लागू नहीं होते, तब तक वे DHS के लिए फंडिंग को मंजूरी नहीं देंगे।

सीनेट से पास हुआ अस्थायी व्यय विधेयक

सीनेट ने शुक्रवार शाम एक व्यय विधेयक पारित किया, जिसके तहत DHS के लिए दो सप्ताह की अस्थायी फंडिंग दी गई है, ताकि ICE सुधारों पर बातचीत जारी रह सके। इसके अलावा अन्य सरकारी एजेंसियों को सितंबर तक के लिए धन उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि, यह विधेयक अभी प्रतिनिधि सभा की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

प्रतिनिधि सभा में सोमवार को मतदान की संभावना

यह बिल अब प्रतिनिधि सभा में जाएगा, जो फिलहाल अवकाश पर है। रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन ने संकेत दिया है कि सोमवार को इस पर सदन में मतदान हो सकता है। जब तक अंतिम मंजूरी नहीं मिलती, तब तक देश में आंशिक शटडाउन जारी रहेगा।

आंशिक शटडाउन का असर

यह पूर्ण सरकारी बंद नहीं है। कुछ जरूरी सेवाएं और सुरक्षा एजेंसियां काम करती रहेंगी, लेकिन कई विभागों की सेवाएं प्रभावित होंगी। कुछ सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जा सकता है, जबकि अन्य सीमित संसाधनों के साथ काम जारी रखेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक सहमति की मौजूदा प्रक्रिया को देखते हुए यह शटडाउन पिछली बार जितना लंबा नहीं रहेगा और जल्द ही समाधान निकलने की उम्मीद है।

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