- दिल्ली रोड, मवाना रोड और रुड़की रोड पर किसी भी दशा में टोल वसूली मंजूर नहीं
- बोर्ड बैठक में होंगे शामिल टोल मुद्दे पर सभी सदस्यों को भी लिया जाएगा विश्वास में
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: एंट्री फीस के नाम पर की जाने वाली टोल वसूली खासतौर से तीन नॉकों दिल्ली रोड, मवाना रोड और रुड़की रोड पर कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्हें सिर्फ बोर्ड बैठक का इंतजार है, जिसमें टोल ठेके पर मोहर लगवाने की तैयारी में बोर्ड के अफसर जुटे हैं।
कैंट बोर्ड के 11 प्वाइंटों पर टोल वसूली ठेका छोड़ जाने के अफसरों व उनके कुछ हमदर्द सदस्यों के लिए ये खबर झटका देने वाली हो सकती है। दरअसल कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि इस मामले में मनमानी नहीं बर्दाश्त की जाएगी।
उन्होंने बोर्ड बैठक के इंतजार की बात कही। साथ एक बार फिर दोहराया कि मवाना रोड व दिल्ली रोड पीडब्ल्यूडी की जगह है। यह बात साफ हो चुकी है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने सीईओ कैंट को पत्र भी लिखा है। इसके अलावा शासन के सचिव ने मंडलायुक्त से इस संबंध में चर्चा भी की है।
विधायक का कहना है कि बोर्ड बैठक से पूर्व टोल के मुद्दे पर सभी सदस्यों को विश्वास में लिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि आम पब्लिक को इससे किस प्रकार की असुविधा हो रही है। वहीं, दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने भी तीन नॉकों पर टोल वसूली के किसी भी नए प्रयास के विरोध का ऐलान किया है।
उन्होंने बताया कि लोकतांत्रित तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। ये साफ हो चुका है कि दिल्ली रोड, मवाना रोड व रुड़की रोड पर कैंट बोर्ड की टोली वसूली की कार्रवाई असंवैधानिक है। टोल मुद्दे पर कैंट विधायक के तेवरों से यह तो साफ हो गया है कि भले ही अफसर और टोल ठेकेदार के कुछ करीबी बोर्ड के सदस्य भले ही कुछ भी योजना क्यों न बना रहे हों, लेकिन कैंट विधायक को राजी किए बगैर उनके लिए इस ठेके पर मुहर लगाना इतना आसान नहीं होगा, जितना अब तक समझा जा रहा है।
ये कहना है विधायक का
कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का कहना है कि बोर्ड के अफसरों व सदस्यों को बता दिया गया है कि तीन टोल नॉकों को छोड़ दिया जाए। आगामी बोर्ड बैठक में मैं खुद शामिल रहूंगा। कम से कम तीन नॉकों को टोल वसूली से बाहर रखा जाएगा।
ये कहना है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष का
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा का कहना है कि मवाना रोड, रुड़की रोड और दिल्ली रोड पर टोल वसूली के किसी भी नए प्रयास का विरोध किया जाएगा। ये साफ हो चुका है कि तीनों ही सड़क पीडब्ल्यूडी की हैं। बोर्ड की आगामी बैठक में इनको ठेके से बाहर ही रखा जाए।
सांप-सीढ़ी का खेल
टोल के ठेके को छोड़ने के लिए बोर्ड के कुछ सदस्यों का उतावलापन सांप-सीढ़ी के खेल से कम नजर नहीं आ रहा है। वहीं, दूसरी ओर कैंट विधायक के चलते ऐसे सदस्यों को बार-बार पीछे हटना पड़ता है। हालांकि इसके बाद भी वह नए सिरे से कोशिश करते हैं।
कथनी और करनी में अंतर
इस मुद्दे पर कुछ बोर्ड सदस्यों की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखता है। बोर्ड की पिछली या फिर कहें प्रसाद चव्हाण की आखिरी बैठक में विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल छह नए टोल नॉके के विरोध की मंशा से पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि उक्त बैठक में टोल का मामला एजेंडा में शामिल नहीं है। अगली बैठक में टोल के मद्दे को लिया जाएगा। इसके बाद विधायक बोर्ड बैठक से चले गए थे।
ना के बाद भी टेंडर पर सवाल
विधायक को टोल मामले में अगली बैठक की बात कहने के बाद भी निविदाएं डलवाए जाने को लेकर बोर्ड व ठेकेदार के हमदर्द कहे जाने वाले बोर्ड के सदस्यों की नियत पर जरूर सवाल खडे होते हैं। बड़ा सवाल यही कि वर्तमान ठेके के दिसंबर में समाप्त होने का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा। ऐसा क्या है जो घड़ी की चौथाई में टोल ठेका फाइनल करा देना चाहते हैं। तमाम सवाल हैं जिनका उत्तर केवल बोर्ड के सदस्य ही दे सकते हैं।
प्रसाद चव्हाण की ना
बताया जाता कि टोल ठेके की फाइल को फाइनल कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रसाद चव्हाण ने इनकार कर दिया। हालांकि जनवाणी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसको लेकर बोर्ड के स्टाफ और कुछ सदस्यों में भी चर्चा आम है कि टोल और विज्ञापन ठेके के फाइल फाइनल किए जाने के लिए ऐड़ी से चोटी तक का जोर लगाया गया। इसका परिणाम क्या हुआ इस पर सभी चुप्पी साधे हैं। दरसअल टोल ठेके को लेकर पूर्व में हाईकोर्ट में बोर्ड अध्यक्ष व सीईओ की कोर्ट में अवमानना को लेकर जो फजीहत हुई उसके चलते माना जा रहा है कि सीईओ ने हाथ खींच लिए।