जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: विधान सभा में बुधवार को नेता सदन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष को आइना दिखाया। उन्होंने कहा कि 2017 से पूर्ववर्ती सरकार में जहां वन डिस्टिक वन माफिया बनाया था तो इस सरकार ने वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट से प्रदेश की पहचान, देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बनाई है। मुख्यमंत्री बजट भाषण पर चली चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि समस्याओं से मुंह मोड़नेवाली सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार वही होनी चाहिए जिसका जनता के हितांे से सरोकार हो।
जिसको इस सरकार ने साकार किया है। जीरो टालरंेस की नीति पर चलते हुए हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार और अपराध पर कड़ा प्रहार किया है। उन्हांेने कहा कि हर समस्या के दो समाधान है, एक तो भाग लो या फिर भाग लो। प्रयागराज की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से जुडे़ साजिशकर्ताओं की फोटो वायरल हो रही है। और उस फोटों में साजिशकर्ता हांथ भी मिला रहा है जिसमें पीछे एक पार्टी का सिंबल भी दिखाया गया है अब लोग यह न कहे कि यह सोशल मीडिया का कमाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में उमेश पाल और संदीप निषाद मारे गए क्या उनकी कोई जाति नहीं थी, आप लोग जाति का ठेका ले चुके हैं।
आप लोग किसी पिछडे़ कमजोर गरीब शोषित वंचित को मरवा देंगे। विधायक राजूपाल की हत्या हुई क्या उसकी कोई जाति नहीं थी तब उस समय राजूपाल की हत्या में जिम्मेदार पेशेवर अपराधियों के संरक्षणदाता कौन थे। उसके बाद भी जाति की बात करते हैं नेता सदन ने कहा कि उत्तर प्रदेश को आपने जहां छोड़ा था आज उत्तर प्रदेश वहां से बहुत आगे निकल चुका है। यह सहीं है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रीलियन डालर की जरूर बनेगी। नेता सदन ने कहा कि विपक्षी दल आंबेडकर की बात करते है जबकि 2016-17 अनुसूचित जाति के छा़त्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गयी थी। और जब 2017 में जनता ने हमें मौका दिया तो उन छात्रों की पुरानी और मौजूदा छात्रवृत्ति देने का काम किया है। यह लोग गरीबों के हक पर डकैती डालने का काम करते हैं फिर जाति की बात करते है। पूर्व में यह किंवदन्ती थी कि जो मुख्यमंत्री रहते नोएडा जायेगा वह वापस सत्ता में नहीं आएगा। हमने इस मिथक को तोड़ा है, हम नोएडा गए और डंके की चोट पर सत्ता में वापस आये है।
इसके पूर्व समाजवादी पार्टी के सदस्य ओमप्रकाश सिंह तथा रविदास मेहरोत्रा ने पुलिस भर्ती में हुई धांधली का मामला उठाया। सपा सदस्यों ने कहा कि पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में मानकों की अनदेखी कर अनियमित्ता बरती गयी है। इस मामलें सपा सदस्यों ने सरकार से पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जिस एजंेसी से चयन प्रकिया से पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई गयी वह उस समय ब्लैक लिस्टेड नहीं थी। चयन प्रक्रिया में निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन किया गया है और आॅनलाइन परीक्षा कराई कराई गयी।
18 दिनों में 54 पालियों में पुलिसभर्ती की परीक्षा कराई गयी। इस परीक्षा मेें बारह लाख लोगों ने आवेदन किया था। इस मामलें में अनियमित्ता प्रकाश में आने पर 169 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हे जेल भेजा गया है। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह एक तरह चलन हो गया है जो लोग परीक्षा में सफल नही हो पाते वे परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने लगते है। उन्होंने कहा कि चयनप्रक्रिया में पूरी तरह सावधानी बरती गयी है। प्रश्न प्रहर में सपा की डा0 रागिनी ने प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ने वाली सड़को का मामला उठाया।
उन्होंने कहा कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयो के स्कूलो को जाने वाली सड़के जर्जर हालत में है जिसके चलते बच्चों को पगडंडियों के सहारे स्कूल जाना पड़ता है। जवाब में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में दो लाख से ज्यादा ग्रामीण सडके है। ऐसी सडकों पर आवागमन ज्यादा होता है और वे जल्दी जर्जर हो रही है ऐसी सडकों पर ओडीआर में परिवर्तित किया जाने की योजना है। उन्होंने सपा सदस्य के इस आरोप को भी खारिज किया कि पोलिंग बूथों को जोड़ने वाली सड़के जर्जर होने से मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से मतदान प्रतिशत बढ़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को दुबारा सत्तारूढ़ होने का मौका मिला है।
उन्होंने कहा कि सड़कों के साथ-साथ बेटियों की शिक्षा के प्रति सरकार सजग है। प्रश्नकाल में ही सपा के वरिष्ठ सदस्य मनोज कुमार पांडेय ने उंचाहार क्षेत्र में एनटीपीसी से निकलने वाली राख से क्षे़त्र के आसपास लोग कैंसर, सांस जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे है़। वहां की राख से भूजल भी प्रभावित हो रहा है। बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। यहां का प्रदूषण गंगा जी में भी जा रहा है। उन्होने कहा कि वहां के प्रदूषण से मानवजीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस पर वन और पर्यावरण मंत्री अरूण कुमार खन्ना ने कहा कि इस बारे में सरकार गंभीर है जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करायेंगे। इस पर विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश दिया कि इस मामलें में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करें जिसमें स्वास्थ्य,पर्यावरण विभाग के अधिकारियों का सदस्य मनोज कुमार पांडेय के साथ क्षेत्र में भेजकर जांच करा ली जाये। किसानो को सिंचाई के लिए 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के मांग उठाते हुए सपा के सदस्या पंकज मलिक ने कहा कि प्रदेश में किसानो को सिंचाई के लिए मात्र 10 घंटे बिजली मिल रही है जिससे उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
साथ ही उन्होंने किसानो के घरेलू बिल का दर कम करने का काम करेंगे? सदस्य पंकज मलिक के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री एके शर्मा ने कहा कि विधुत की उपलब्धता के आधार पर किसानो को 10 घंटे की सप्लाई दी जा रही है। और अभी विधुत उत्पादन की दो परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और किसानो के फीडर को चिंहित किया जा रहा है ताकि उन्हें 16 घंटे विधुत की आपुर्ती की जा सके। मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस बजट में किसानों के फीडरों को चिंहित कर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।