- जिला बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
जनवाणी संवाददाता |
शामली: शामली जनपद 28 सितंबर 2011 को अस्तित्व में आया था। जनपद बने हुए 22 वर्ष से अधिक का समय हो गया है लेकिन अभी तक जिला न्यायालय के आवासीय एवं अनावसीय भवनों का निर्माण नहीं हुआ है। सिर्फ प्रस्तावित अनावासीय भवनों के भूखंड की चारदीवारी हुई है। उसका निर्माण भी हुए कई वर्ष बीत चुके हैं।
शनिवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि शामली में जिला न्यायालय के आवासीय व अनावसीय भवन निर्माण का बजट अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।
हालांकि इसके लिए जनपद न्यायाधीश पहले ही 298 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेज चुके हैं, जहां से शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक बजट स्वीकृत नहीं किया है।