जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सत्ता लोलुपता के चलते कहीं भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्भव नहीं है। पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से भाजपा कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरननाथ विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में भाजपा धांधली से जीतने की तैयारी में मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं करने दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार को सभी स्थितियों से पहले ही अवगत कराया गया लेकिन जिस तत्परता से कार्यवाही अपेक्षित थी, वह नहीं हुई है। लोकतंत्र के लिए यह खतरे की घंटी है।
विधानसभा क्षेत्र 139 गोला गोकरननाथ के मतदान स्थल के बूथ प्रभारी पूर्व प्रधान जुबेर व हरिनगर के पूर्व प्रधान मेजर सिंह बिट्टू को पुलिस बेवजह पकड़ कर ले गई। इसी क्षेत्र के ग्राम लालापुर, मदनपुर, लक्ष्मणजती के पोलिंग स्टेशन पर भाजपा समर्थकों ने कब्जा कर मुस्लिमों व समाजवादी पार्टी के मतदाताओं तथा बूथ प्रभारियों को वहां से भगा दिया है।
उक्त विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 324, 325, 326 रामपुर के सम्बन्धित गांव के मतदाताओं पर अनावश्यक पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे मतदान बाधित हुआ। मतदाता डरे रहे हैं। इसी क्षेत्र के बूथ संख्या 260-261-262 में बीएलओ ने मतदान करने के लिए पर्ची नहीं बांटी। आधारकार्ड और वोटर आईडी दिखाने के बावजूद मतदाताओं को अधिकारियों ने मतदान नहीं करने दिया है।
इसकी भी जांच हो कि अपनी गाड़ी में पैसो से भरे लिफाफे लेकर भाजपा विधायक क्यों घूमते रहे? मोहम्मदी विधानसभा से भाजपा विधायक ने सिकन्दराबाद से बूथ संख्या 333, 334, 337 पर घूम घूम कर मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाताओं के साथ मारपीट की है। कई मतदान केन्द्रों पर ईवीएम में खराबी से मतदान देर तक बाधित रहा है।
गोला गोकरननाथ विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को अभूतपूर्व जनसमर्थन मिलते दिखा तो भाजपा पहले ही अपनी हार मानकर बौखला गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जबरन उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया है।
मतदाताओं को सुगमतापूर्वक मतदान का अवसर प्रदान कर भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान कराने का संवैधानिक दायित्व भारत निर्वाचन आयोग का है जबकि सम्बन्धित पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने में विफलता दिखाई दी है। निर्वाचन आयोग की साख पर इससे सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में क्यों सक्षम नहीं हो पा रहा है?