Monday, July 1, 2024
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सरकारी आवचक पर कब्जा कर बना दी अवैध बिल्डिंग

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  • नहीं छोड़ी गई सेटबैक, बेसमेंट भी मानचित्र से अतिरिक्त बनाया गया

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: छिपी टैंक स्थित चेतन मेडिकल कॉम्प्लेक्स से सटकर तान्या आॅटो मोबाइल ने नगर निगम के सरकारी आवचक को कब्जा कर पक्का निर्माण कर दिया है। सरकारी जमीन कब्जाने और स्टील की तीन मंजिली इमारत का निर्माण लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

इसकी शिकायत अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने कमिश्नर और एमडीए उपाध्यक्ष से की हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि तान्या आॅटो मोबाइल की तरफ से सेटबैक भी इसमें नहीं छोड़ा गया है तथा सरकारी जमीन भी घेर ली हैं, जिससे हादसे की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं।

यह मामला है जोन डी का। यहां मारुति कार का व्यावसायिक संस्थान हैं। स्थान और मालिक है, लेकिन मानचित्र तीन स्वीकृत कराये गए हैं, जो राजस्व की हानि पहुंचाने के लिए किया गया है। निर्धारित मानकों के विपरीत अवैध निर्माण स्टील वर्क के द्वारा पूर्ण कराया जा रहा हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित है। कार पार्किंग स्थान पर भी अवैध निर्माण किया जा चुका है, जिस कारण कारे सड़कों पर खड़ी रहती है।

सरकारी दस्तावेजों में जो आवचक दर्ज हैं, उस पर कब्जा कर पक्का निर्माण किया चुका है, जो बड़ी कीमती हैं। अग्निशमन के निर्धारित मानकों के विपरीत भ्रामक तथ्य दिखा कर अवैध निर्माण किया गया। इसकी एनओसी नगर निगम ने कैसे दे दी? सरकारी आवचक को घेरने की एनओसी निगम के किस अधिकारी ने दी, यह बड़ा सवाल हैं।

अवैध निर्माण कार्य के कारण आस पास के रहने वाले निवासियों में भय ओर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिसमें भारी जानमाल की हानि सम्भव है । क्योकि पूरा कार्य स्टील से निर्माण किया गया हैं, जिसकी शिकायतकर्ता ने निर्माण कार्यों की जांच कराने की मांग की हैं। कहा है कि इस निर्माण कार्यों की जांच पीडब्ल्यूडी ओर आईआईटी रुड़की से कराई जाए, ताकि स्टील के निर्माण कार्य का सच सामने आ सकेगा।

मानचित्र स्टील वर्क करने के लिए स्वीकृत किया या फिर कंकरीट का लिंटर डालने के लिए? यह भी बड़ा सवाल हैं। शहर के बीच में यह निर्माण स्टील से कर दिया गया, जिसके चलते आसपास के लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा हैं। कमिश्नर ने रामकुमार शर्मा की शिकायत पर एमडीए इंजीनियरों को इसकी जांच सौंप दी हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी की गई है।

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