पोस्ट कार्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया

जनवाणी ब्यूरो |

रुड़की: भारत सरकार/प्रदेश सरकार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिदिन प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड के माध्यम से जनता की आवाज पहुंचाने का कार्य कर रही है। आज प्रदेश सचिव जगदेव सिंह सेखों के नेतृत्व में, रुड़की महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रुड़की ब्लॉक अध्यक्ष नीरज सैनी के कैंप कार्यालय पर कांग्रेसजनों ने पांच मुद्दों पर जिसमें, सैन्य ‘अग्निवीर’ योजना, पुरानी पेंशन बहाली योजना, उत्तराखंड राज्य निर्माण मैं बहुसंख्यक आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को लेकर, नमामि गंगे व मां यमुना पर व ‘एक रैंक एक पेंशन’ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड पर चिट्ठी लिखकर भेजी।

प्रथम मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा गया कि, सैन्य बाहुल्य उत्तराखंड के सेवानिवृत्त तथा सेवारत ‘अग्निवीर’ योजना को भारतीय सेना के लिए लाभकारी नहीं मानते हैं। थल सेना वायु सेना, नौसेना में सेवा का असर यह सिखाता है कि नियमित सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हमारा अनुरोध है कि नियमित सेना भर्ती को तथा सेवानिवृत्त के लाभों को ना रोका जाए और ना ही कम किया जाए।

दूसरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पोस्ट गार्ड पर लिखा गया कि कर्मचारियों में भविष्य की अनिश्चितता खत्म करने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए पेंशन सुविधा शुरू की गई। कतिपय कारणों से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने पुरानी पेंशन को खत्म करके नई पेंशन योजना शुरू की थी जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों के बीच असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है, जो कि राष्ट्रहित में नहीं है अतः हमारा निवेदन है कि कर्मचारियों की मांग के अनुरूप पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। तीसरे मुद्दे पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड में लिखा गया कि उत्तराखंड राज्य के महायज्ञ में लाखों लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप आहुति दी थी।

इसमें से कुछ लोगों को कांग्रेस सरकार के समय सम्मान स्वरूप पेंशन, स्थाई नौकरी और कुछ सुविधाएं दी गई थी। हमारा प्रथम बिंदु पर आपसे यह कहना है कि आज भी बहुसंख्यक आंदोलनकारी चिन्हीकरणकी मांग के लिए आंदोलनरत हैं व दूसरे बिंदु पर 10% क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा कई साल से सरकारी फाइलों में अटका हुआ है। इस विषय पर नीति निर्धारण राज्य आंदोलनकारियों का सबसे बड़ा सम्मान होगा। चौथे मुद्दे को लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड पर लिखा कि, उत्तराखंड में गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है।

‘नमामि गंगे’ परियोजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रूपया उपलब्ध है, परंतु प्रदेश में मां यमुना पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। जबकि मां गंगा पर बनी परियोजनाएं प्रभावहीन है। सहायक नदियों पर भी काम नहीं हो रहा है। करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ी इस परियोजना के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया खेदजनक है। पांचवें मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड पर लिखा गया कि, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा में जाने कि यहां पर पारिवारिक परंपरा है, यही कारण है ‘एक रैंक एक पेंशन’ के मुद्दे पर भी, भारत सरकार की अनिर्णायक निति का खामियाजा लगभग हर (पूर्व) सैन्य परिवार भुगत रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अविलंब पालन किया जाए तथा पूर्व सैनिकों की मांग के अनुसार, ‘एक रैंक एक पेंशन’ को शीघ्र लागू किया जाए।

पोस्टकार्ड लिखकर भेजने वालों में रुड़की ब्लॉक अध्यक्ष नीरज सैनी, प्रदेश सचिव जगदेव सिंह सेखों, विनय शर्मा, प्रधान भंवर सिंह, राजेश चौहान, आशीष कुमार, सचिन कुमार, मनोज कुमार, प्यारेलाल, सोमपाल, ओंकार आदि ब्लॉक कांग्रेस कैंप कार्यालय पर उपस्थित रहे।