चार हफ्तों से कड़कती ठंड में डटे किसानों का गांधी के ‘तावीज’ का क्या लेना-देना हो सकता है? सरकार द्वारा संसद में पारित करवाए गए तीनों कानून गरीब, छोटे किसानों को किस तरह प्रभावित करेंगे? दुनिया के बाजार में गांधी का सिक्का भले न चलता हो, भारत में यह आज भी खोटा सिक्का तो नहीं बना है। यह सरकार देश-दुनिया के सामने गांधी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, लेकिन इस सिक्के के साथ एक बड़ी दिक़्कत है। इसका आप जब भी इस्तेमाल करते हैं, लोग पूछने लगते हैं कि गांधी का यह सिक्का चलाने की आपकी योग्यता कितनी है? यही सवाल नरेंद्र मोदी और उनकी तर्ज के भारत को परेशान कर रहा है। गांधी का तालिस्मान कहता है कि यदि अपने किसी कदम के औचित्य के बारे में तुम्हें कोई संदेह हो तो जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसे याद करो और फिर अपने आप से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो वह उस गरीब व कमजोर आदमी के हित में है क्या?
बात नवंबर 2019 की है। पिछले सात सालों से 16 देशों के बीच आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की संभावनाएं टटोलने के लिए वार्ता चल रही थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर पर्दा गिराते हुए कहा था कि यह संधि न उनकी अंतरात्मा को कुबूल है और न महात्मा गांधी का तावीज (तलिस्मान) उन्हें इसकी इजाजत देता है। बस, हंगामा मच गया! हंगामा यह नहीं था कि नरेंद्र मोदी ने संधि से भारत को अलग क्यों कर लिया, ऐसा तो अब पूरी दुनिया में हो रहा है। हंगामा यह हुआ कि आखिर इस महात्मा गांधी का दुनिया के आर्थिक जगत से क्या लेना-देना है और उनका यह तावीज क्या है? गांधी और उनका तावीज उन दिनों कुछ समय के लिए चर्चा में आ गया था।
दुनिया के बाजार में गांधी का सिक्का भले न चलता हो, भारत में यह आज भी खोटा सिक्का तो नहीं बना है। यह सरकार देश-दुनिया के सामने गांधी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, लेकिन इस सिक्के के साथ एक बड़ी दिक़्कत है। इसका आप जब भी इस्तेमाल करते हैं, लोग पूछने लगते हैं कि गांधी का यह सिक्का चलाने की आपकी योग्यता कितनी है? यही सवाल नरेंद्र मोदी और उनकी तर्ज के भारत को परेशान कर रहा है।
गांधी का तालिस्मान कहता है कि यदि अपने किसी कदम के औचित्य के बारे में तुम्हें कोई संदेह हो तो जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसे याद करो और फिर अपने आप से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो वह उस गरीब व कमजोर आदमी के हित में है क्या?
गांधी का यह तालिस्मान यूं तो सभी सरकारी नीतियों पर लागू होता है, पर अब किसान और किसानी का बचे रहना इसी तालिस्मान पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस स्तर के परिवर्तन हुए थे, उसी स्तर के परिवर्तन कृषि क्षेत्र में 2020 में हुए हैं। दोनों परिवर्तनों में एक समानता यह है कि ये दोनों निर्णय संसद द्वारा नहीं लिए गए हैं।
आज भी भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनता पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। कृषि-क्षेत्र में आप कोई भी कदम उठाएंगे तो उसका सीधा असर इस आखिरी आदमी पर पड़ेगा ही, जो अपने या भाड़े के आधे एकड़ की खेती के आधार पर जीता या मरता है। तब यह जांचना जरूरी हो जाता है कि जो बदलाव किए गए हैं, क्या उनसे वह आखरी आदमी अपने जीवन और भाग्य पर काबू कर पाएगा? क्या उस जैसे करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?
पहले होता यह था कि किसान अपनी उपज बेचने के लिए ‘कृषि उत्पाद बाजार समिति’ या मंडी में जाता था। सरकार भी यहीं न्यूनतम दर पर उत्पाद खरीदती थी। अब इन समितियों को खत्म कर दिया गया है तथा किसानों को छूट दे दी गई है कि देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेचें। मंडी अब किताबों में तो रहेगी, लेकिन वहां लगने वाले टैक्स की वजह से व्यापार नहीं होगा।
इसका क्या असर होगा, यह जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि किसान अपनी फसल बेचता कैसे है। गांवों में दलाल छोटे-मंझोले किसानों से फसल खरीद कर, अपना मुनाफा जोड़कर मंडी में बेचते हैं। बड़े किसान ही सीधे मंडी में पहुंचते हैं। जब तक आपके पास बहुत सारा अनाज न हो, तब तक उसे यहां-से-वहां ले जाने में नुकसान होता है। इसे उदाहरण से समझाती हूं। कोई आपसे एक किलो आलू खरीदे तो आप बीस रुपए किलो बेचेंगे, कोई थोक में 500 टन खरीदे तो आप उसे 10 रुपए किलो दे देंगे। बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनियाभर में हजारों टन का व्यापार इसी नियम से करती हैं। ‘एक देश, एक बाजार’ भी ऐसे ही व्यापारियों के लिए बना है। मंडी खत्म होने का दूसरा असर यह होगा कि खेती-किसानी राज्यों के हाथ में नहीं रह जाएगी। कहीं का भी व्यापारी जब किसान से सीधे अनाज खरीदने लगेगा तो न्यूनतम मूल्य के बोझे से भी सरकार पल्ला झाड़ लेगी।
संविदा (कांट्रैक्ट) खेती की चर्चा लंबे समय से हवा में है। सरकार ने इसे भी कानूनी शक्ल दे दी है। अब खरीदने और बेचने वाले के बीच पहले ही अनुबंध हो जाएगा कि कैसी फसल की, किसान को, क्या कीमत मिलेगी। सुनने में यह बहुत ही न्यायप्रद बात लगती है, लेकिन क्या एक किसान और एक बड़ी व्यापारिक कंपनी या सेठ के बीच कोई समतापूर्ण कांट्रैक्ट बन सकेगा? सोचिएगा।
बहुत कम किसान कांट्रैक्ट-व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे। कांट्रैक्ट खेती विशेष प्रकार के औद्योगिक टमाटर या आलू या फिर धान की ही होगी और उसे भी वे ही किसान उगा पाएंगे, जिनके पास बड़ी जमीन होगी और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होगी। इनका हित कांट्रैक्ट व्यापारी के हित के खिलाफ न जाए, इसकी सावधानी वे कांट्रैक्ट में पहले ही कर रखेंगे। किसान यहां भी हार जाएगा। सारी बातें किसान के लिहाज से इतनी जटिल हैं कि उसकी गर्दन फंस कर रह जाएगी।
सरकार ने ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955’ को भी ढीला कर दिया है। इस अधिनियम से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसे आवश्यक उत्पादों के संग्रह पर सरकार को रोक लगाने का अधिकार था। नए कानून में सरकार सूखा या बाढ़ जैसी आपात अवस्था में ही इस प्रावधान का उपयोग कर सकेगी। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि कानून को ढीला करने से कृषि क्षेत्र को फायदा होगा, तो यह सवाल बचा ही रहता है कि फायदा किसे और कैसे होगा? उत्पादन-संग्रह की आजादी किसे होगी और उस आजादी का फायदा उठा सकने की क्षमता किसके पास होगी? खेती-किसानी का किस्सा तो यही है न कि फसल बहुत अच्छी होती है तो दाम गिर जाते हैं-इतने गिर जाते हैं कि किसान अपना खर्च भी नहीं निकाल पाता है। उसी गिरावट में व्यापारी मनचाहा संग्रह कर लेता है। फिर दाम ऊपर जाता है तो वह अपना स्टॉक बेच कर मनमाना कमा लेता है। इस नए कानून से किसान का संरक्षण कैसे होगा? ‘किसान उत्पादक संगठन’ के माध्यम से संग्रह करने पर किसान को क्या फायदा होगा? जरूर होगा, लेकिन उसमें इस कानून का योगदान तो नहीं है। तब यह कानून किसके लिए बदला गया? निश्चित ही जमाखोरों के लिए!
क्या फिर हम यह मानें कि ये सारे बदलाव बेकार हैं? ऐसा कभी होता है क्या? हर बदलाव के कुछ फायदे होते हैं। देखना यह होता है कि उस बदलाव की कीमत कौन चुकाता है और उसका फायदा किसे मिलता है? मुझे कोई शंका नहीं है कि यह बदलाव छोटे और मंझोले किसानों के हाथ से खेती को निकालने के लिए बनाया गया है। अगला कदम होगा जमीन की मालिकी के कानून में बदलाव! फिर उद्योग और किसानी के बीच की रेखा भी समाप्त हो जाएगी और हमारी कृषि-संस्कृति भी!
(लेखिका अर्थशास्त्री और राष्ट्रीय युवा संगठन की पूर्व राष्ट्रीय संयोजक हैं)
