Tuesday, March 3, 2026
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कॉलोनियों का तेजी से विकास न होने पर विधायक ने जताई नाराजगी, विभागों को दिए निर्देश

जनवाणी ब्यूरो |

हरिद्वार: आज मेला नियंत्रण भवन में विधायक रानीपुर आदेश चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्र रानीपुर के विकास कार्यों के संबंध में मेलाधिकारी एवं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक रावत व अन्य कई विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कॉलोनियों इंदरलोक, विष्णुलोक, हरीलोक में प्राधिकरण स्तर पर किये जाने वाले विकास कार्य न किये जाने को लेकर नाराज़गी व्यक्त की।

उन्होंने कहा है कि जनता को प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित जो वायदे किये गये थे। उन्हें जल्द ही पूरा किया जाये। इंदरलोक कॉलोनी के विषय में सीवर समस्या पर उपाध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा जल संस्थान को निर्देशित किया गया कि स्थाई समाधान होने तक विभाग यह सुनिश्चित करे कि सीवर किसी भी सूरत में सड़को पर न बहे।

बढ़ते अपराधों की दृष्टि से इंदरलोक एवं हरिलोक में पथ प्रकाश के लिऐ लाइटे अगले कुछ दिनों में लगाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये। इंदरलोक में प्राधिकरण द्वारा सड़को के निर्माण एवं सामुदायिक केंद्र मरम्मत हेतु प्राकलन बनाने के निर्देश भी जारी किये गये।

हरिलोक कॉलोनी के जलभराव, पानी की टूटी लाइनों, सीवर की समस्या पर उपाध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा समन्धित विभागों जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। विष्णु कॉलोनी में भेल पुनर्वास के पात्र लोगों के लिये जल्दी ही कार्य पूर्ण करने को भी विधायक आदेश चौहान ने भेल सम्पदा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सम्बंधित विभागों के साथ तालमेल बैठाकर शीघ्र कार्य पूरा कराये। विष्णुलोक में घरों के ऊपर से जा रही विद्युत लाइनों को स्थान्तरित करने के लिए विद्युत विभाग को निर्देशित किया।

इन सभी कॉलोनियों में अवैध कब्जों पर विधायक की नाराज़गी पर प्राधिकरण उपाध्यक्ष दीपक रावत ने सभी अवैध कब्जों को जल्द ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी करने के आदेश विभागीय अधिकारियों को दिए।

बैठक में अपर मेलाधिकारी एवं प्राधिकरण सचिव हरबीर सिंह, मुख्य वित्त नियंत्रक वीरेंदर सिंह, भेल सम्पदा विभाग प्रशासक नवीन उनियाल, भाजपा उपाध्यक्ष अतुल वशिष्ठ, पार्षद सुनील पांडेय, हितेश चौधरी, देवपाल राठी, जगपाल तोमर, पवन चौहान, देवेश वर्मा, पवन कौशिक सहित हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, मेला प्रशासन, यूपीसीएल, जल संस्थान, गंगा प्रदूषण इकाई व भेल प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

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