- नया नियम लागू हुआ तो एकाउंट सेक्शन के सैकड़ों कर्मी प्रमोशन से हो जाएंगे वंचित
- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा, एमडी पावर को लिखा पत्र
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अभी तक केवल उपभोक्ताओं को ही झटना दे रहा था, लेकिन बार पावर कारपोरेशन अपनों को यानि महकमे के एकाउंट सेक्शन में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को झटके की तैयारी में हैं। या कहें कि झटका देने का फैसला कर चुका है। प्रदेश भर में पावर तमाम डिस्कॉम में एकाउंट सेक्शन में काम करने वाले इसको लेकर परेशान हैं। अकेले पीवीवीएनएल की यदि बात की जाए तो यहां भी एकाउंट सेक्शन के ऐसे करीब 75 कर्मचारी हैं जिनके हक पर को छीनने की तैयारी कर ली गयी है।
पुरजोर विरोध एमडी को पत्र
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ पश्चिमांचल वितरण निगम लिमिटेड मेरठ के नेताओं ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर अध्यक्ष विवेक वर्मा, उपाध्यक्ष राहुल अग्रवाल व मोहित सिंह, महामंत्री महेन्द्र दास, मंत्री नितिन प्रजापति, संयुक्त मंत्री संतोष झा, संगठन मंत्री पंकज खन्ना, कोषाध्यक्ष रितिन पंवार आदि ने पीवीवीएनएल के अन्य कर्मचारी नेताओं से भी इसको लेकर बैठक में चर्चा की।
उस बैठक में पीवीवीएनएल के वरिष्ठ कर्मचारी नेता दिलमणी थपलियाल से भी चर्चा की गयी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर पुरानी प्रथा ही लागू रखने जाने की मांग की। दिलमणी थपलियाल ने बताया कि नया सिस्टम लागू होने के बाद एकाउंट सेक्शन के जिन कर्मचारियों का प्रमोशन का इंतजार है, उनके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो सालों से महकमे की सेवा कर रहे हैं
और प्रमोशन का इंतजार है उनके हक पर भी डाका डाला दिया जाएगा। इसके बाद पीवीवीएनएल समेत तमाम डिस्कॉम में एकाउंट सेक्शन में सीधी भर्ती से की जाएगी। अब तक लेखा लिपिक, सहायक लेखाकार, लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, उप मुख्य लेखाधिकारी व उप महाप्रबंधक के पद पर प्रमोशन के जरिये पहुंच जाते थे, लेकिन यह व्यवस्था समाप्त की जा रही है और इसी का विरोध उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ पश्चिमांचल वितरण निगम लिमिटेड मेरठ कर रही है।
आवास विकास के एसई के खिलाफ गुलाबी गैंग का प्रदर्शन
आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ गुलाबी गैंग ने कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजीव कुमार ने कई आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक रूप से निर्माण करा कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उनके खिलाफ कई ऐसे भुगतानों के सबूत गुलाबी गैंग के पास है, जिनके बूते पर उनका भ्रष्ट आचरण का पता लगता है। इस पूरे मामले में कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने जांच के आदेश दिए हैं।
शुक्रवार को गुलाबी गैंग संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उत्तर प्रदेश कमांडर उषा ने कहा कि आवास विकास परिषद के वर्तमान अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार द्वारा आवास विकास परिषद में लाखों रुपये के फर्जी बिल पास किए गए हैं, जिसकी जांच मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त एक विशेष आडिट टीम द्वारा की जानी चाहिए।
इन फर्जी ब्लॉक के सभी सबूत संगठन के पास उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि आवास विकास परिषद की शास्त्रीनगर, माधवपुरम, जागृति विहार एवं मंगल पांडे नगर योजना में आवासीय भूमि पर लगातार व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए जा रहे हैं। परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार की छत्र-छाया में फल फूल रहे हैं। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आवास विकास परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर कई बार की जा चुकी है।
उनके द्वारा प्रत्येक बार आवास विकास परिषद अधीक्षण अभियंता कार्यालय को कार्रवाई के लिए पत्र भी आदेश के रूप में भेजे जा चुके हैं, किंतु अधीक्षण अभियंता द्वारा आज तक किसी भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं की, जो थोड़ी बहुत सील कि कार्रवाई की जाती है वो भी मात्र औपचारिकता के तौर पर की जाती है। प्रदर्शन करने वालों में मनीषा नेगी, सुमन पटेल, आशु और प्रकाश वटी आदि मौजूद थी।
