Friday, June 20, 2025
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बेचारे मास्साब! टूट न जाए बोझ से कंधे

  • संचारी रोग नियंत्रण का प्रचार, पोलियो ड्राप पिलवाना भी ड्यूटी में शामिल
  • बच्चे यूनिफार्म, जूता-मोजा पहनकर स्कूल आए या नहीं यह भी जिम्मेदारी
  • पढ़ाते-पढ़ाते स्टेपनी बनाकर रख दिया है सरकार ने

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: परिषदीय स्कूलों के मास्साब के कंधों पर सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के अलावा इतने काम लाद दिए हैं कि नौबत कंधों के टूटने की आ गयी है। सरकार की नीतियों व निर्णयों ने सरकारी स्कूलों के मास्साब को स्टेपनी बनाकर रख दिया है, जो काम किसी अन्य विभाग का कर्मचारी न कर सके वो गुरू जी को सौंप दो। जहां तमाम महकमों का स्टाफ हाथ खड़े कर दे।

वहां बेसिक के स्टेपनी बन चुके मास्साब को जबरन धकेल दो। मास्साब की जो हालत बना कर रख दी है, उसके बाद यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे कब। इस अभियान में लगे मास्साब दूरदराज के गांवों के अलावा शहर के स्लम इलाकों में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों से मिन्नतें करते देखे जा सकते हैं, लेकिन मुसीबत तो तब शुरू हुई जब स्वास्थ्य विभाग का काम भी मास्साब पर लाद दिए।

अभिभावकों वाला काम भी

मास्साब को अब बच्चों के माता पिता या कहें अभिभावकों का भी काम अब सौंप दिया गया है। बच्चे यूनिफार्म, जूता-मोजा पहनकर स्कूल आए, यह भी शिक्षक को सुनिश्चित करना होता है। कई बार अभिभावक इस मद में मिलने वाली राशि दूसरे काम में खर्च कर देता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी शिक्षक की तय की जाने लगती है। शिक्षकों को विद्यार्थियों को फोटो अपलोड करने का भी काम करना होता है। ये सब काम ऐसे हैं, जिन्हें न करने पर शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही की तलवार लटकी रहती है।

पढ़ाने के अलावा सब कुछ

प्रदेश में तमाम ऐसे विद्यालय हैं, जहां शिक्षकों की कमी है तो कई विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं है। कुछ जगहों पर शिक्षामित्र ही तैनात हैं। ऐसे में जब उनकी ड्यूटी चुनाव में बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, मतगणना या अन्य काम में लगती है तो विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था ठप हो जाती है। यही नहीं, शिक्षकों से स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत आउट आॅफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण व नामांकन के लिए परिवार सर्वेक्षण भी शामिल है।

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यदि बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है तो कक्षा, विद्यालय के यूडायस कोड, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और अगर स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो सात से 14 वर्ष की आयु के आउट आॅफ स्कूल बच्चों के लिए 23 कॉलम का अलग प्रोफार्मा भरेंगे। प्राइवेट स्कूलों का डाटा भी फीड उनसे कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई बार शिक्षकों की ड्यूटी बच्चों को अल्बेंडाजोल (पेट के कीड़े मारने की दवा) की गोली खिलाने और दवा खाने से छूटे बच्चों का डाटा रजिस्टर मेंटेन करने में भी लगा दी जाती है। इसके अलावा भी कई अन्य कामों में ड्यूटी लगा दी जाती है।

कहीं टूट न जाए बोझ से कंधे

बेसिक के मास्साब के कंधों पर जितना बोझ लाद दिया गया है उसके बाद यह आशंका सताने लगी है कि काम करते-करते कहीं मास्साब के कंधे ही ना जवाब दे दें। पढ़ाई समेत अन्य कामों के अलावा मास्साब की जिम्मे संचारी रोग नियंत्रण अभियान का प्रचार-प्रसार, शिक्षक संकुल, विभागीय अधिकारियों की बैठक में शिरकत, पोलियो ड्रॉप पिलाने आदि के काम भी हैं।

नाम न छापे जाने की शर्त पर अनेक टीचरों ने आरोप लगाया है कि शिक्षकों से एक दिन में एक साथ इतने काम लिए जाते हैं कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं मिल पाता है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और तकनीकी कामों के लिए अलग से कर्मचारी तैनात होना चाहिए।

गाड़ी की स्टेपनी से ज्यादा कुछ नहीं

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश तोमर का कहना है कि शिक्षकों की गलत छवि शासन के सामने प्रस्तुत की जा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यता पढ़ाई के अनुसार तय की गई है, लेकिन उनसे हर काम लिए जा रहे हैं। मिड-डे मील, रंगाई-पुताई तक के लिए निलंबित कर दिया जा रहा है। शासन को पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। बेहतर होगा कि शिक्षक से केवल पढाई का काम लिया जाए।

शासन के आदेश का करना होगा पालन

इस संबंध में जब बीएसए आशा चौधरी से बात की गई तो उनका कहना था कि यह तमाम बातें शासन स्तर से निर्धारित की जाती हैं,

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शासन का जो आदेश हैं, उसका पालना करना व करना सभी कम दायित्व है।

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