पंजाब में लंबे समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सच तो यह है कि कांग्रेस में ही कुछ भी ठीक दिख नहीं रहा है। कभी राजस्थान तो कभी छत्तीसगढ़ में दिखने वाले विरोध के स्वर धीमें भी नहीं पड़ते हैं कि पंजाब का उफान जब-तब सामने आ जाता है। एकाएक राजनीतिक विस्फोट सा हो गया। अभी पंजाब जरूर चर्चाओं में है लेकिन इस घटनाक्रम के पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। मध्य प्रदेश की भी चर्चा जरूरी है। वहां भी हाथ आई सत्ता अंर्तकलह का शिकार गई। न केवल कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने साथ छोड़ा बल्कि कई वरिष्ठ विधायकों ने भी साथ छोड़ दिया था। 2 विधायकों के निधन से और बांकी में इस्तीफों से खाली कुल 28 सीटों पर 11 नवंबर 2019 को आए उपचुनावों के नतीजों में भाजपा ने 19 सीटों पर अपना कब्जा जमाया और कांग्रेस महज 9 सीट ही जीत बैकफुट पर आ गई। मध्य प्रदेश में सत्ता खो चुकी कांग्रेस ने कर्जमाफी के साथ राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए विधायकों की सौदेबाजी को मुख्य मुद्दा बनाया था।
जो काम नहीं पंजाब की स्थिति थोड़ी अलग है। यहां पर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का 20 साल पुराना गठबन्धन ठीक एक साल पहले 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद टूट गया। ऐसे में तमाम नए समीकरणों के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में पंजाब के हालिया हालात पर लोगों के अपने-अपने अनुमान हैं।
अभी हालात कुछ भी हों, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने पंजाब में कुल 117 सीटों में से 77 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में 10 साल बाद वापसी की थी।
पंजाब में कांग्रेस ने वापसी कर जो कामियाबी हासिल की उसमें अमरिंदर सिंह ही भाजपा के विजय रथ को रोकने वाले नेताओं में शुमार थे।
लेकिन पंजाब कांग्रेस में सत्ता और संगठन दोनों में ही विरोध की चिंगारी सुलगती रही। कैप्टेन के लाख न चाहने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना राजनीति के नब्ज को टटोलने वालों के लिए कुछ और ही इशारा कर रहा था।
जाहिर है चिंगारी अंदर ही अंदर ज्वाला बनती गई, जिसको रोकने या बुझाने में कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह विफल रहा और नतीजा आज के हालात के रूप में है।
पंजाब के आज के घटनाक्रम के बाद यह तो साफ समझ आ रहा है कि कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर भी धड़ेबाजी साफ दिख रही है। सुनील जाखड़ का एक बयान राजनीतिक गलियारे में बेहद चर्चाओं में है, जिसमें उनका कहना ‘पंजाब कांग्रेस में जटिल हो रही समस्या के बीच राहुल गांधी के रवैये की प्रशंसा करता हूं।
आश्चर्यजनक रूप से पार्टी नेतृत्व की तरफ से लिए गए फैसले से पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आया है और साथ ही अकाली दल को भी स्पष्ट संदेश गया है।’ साफ है पार्टी शुरू से ही बंटी हुई थी और ऐसा नहीं होता तो 10 जून 2019 का लिखा सिद्धू का इस्तीफा 14 जुलाई 2019 को ट्वीट क्यों किया जाता।
16 मार्च 2017 को कैप्टेन अमरिन्दर सिंह के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद तीसरे क्रम पर शपथ लेने वाले सिद्धू महज दो बरस में इतने बगावती कैसे हो गए? जबकि वह तेरह साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद साल 2017 में ही कांग्रेस में आए थे। लेकिन बहुत ही जल्दी राजनीतिक वनवास जैसे हालातों का सामना करने लगे।
एक बार तो यह भी लगने लगा था कि सिद्धू फिर उसी तिराहे पर खड़े दिख रहे हैं, जहां से एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और तीसरी ओर भाजपा थी। लेकिन यह सब कयास ही रह गए।
इतना तो तय है कि सोनिया गांधी से बात कर नाराजगी जताने के बाद अमरिन्दर सिंह चुप बैठने वालों में नहीं है।
कांग्रेस आलाकमान के तमाम सुलह के प्रयासों के बाद भी सुलझ न पाना बताता है कि खुद कांग्रेस के अंदर भी अभी काफी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब में चरणजीत सिंह चिन्ना के मुख्यमंत्री बनना अहम नहीं है, अहम यह है कि संगठनात्मक तरीके से कौन कितना अनुशासित रह पाएगा।
वैसे भी पंजाब की राजनीति की तासीर देश में अलग ही तरह की है। जिस तरह पहले सिद्धू और भाजपा का 13 साल पुराना साथ छूटा, फिर 20 साल पुराने शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन टूटा और अब राजीव गांधी के स्कूल के दौर से दोस्त रहे अमरिन्दर सिंह का कांग्रेस से दोबारा बगावत यह बताती है पंजाबी सियासत में उठापटक नई नहीं है। 41 साल के अपने राजनीतिक सफर में कैप्टन कई मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं।
कई पार्टी अध्यक्षों से कैप्टन का पंगा ही रहा है। इन सबके बाद भी पार्टी आलाकमान का कैप्टन पर ही विश्वास बना रहा जिसे उन्होंने2002 और 2017 दिखाया भी। पंजाब कांग्रेस की धुरी माने जाने वाले कैप्टेन 1980 में राजीव गांधी के द्वारा कांग्रेस में लाए गए थे और उसी साल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता।
1984 में मतभेदों के चलते उन्होंने केवल 4 साल में संसद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 1985 में शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए, विधान सभा चुनाव जीते और सुरजीत सिंह बरनाला का सरकार में मंत्री बने। 1987 में बरनाला सरकार के आतंकवाद के दौर में बर्खास्त होने के बाद 1992 में वो फिर अलग हुए और अकाली दल (पंथिक) का गठन किया।
1998 में इसका कांग्रेस में विलय हुआ और पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली। 2002 में कांग्रेस की फिर पंजाब में सत्ता वापसी हुई जो 2007 रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमृतसर से भाजपा नेता अरुण जेटली को एक लाख से अधिक वोटों से हराया। आलाकमान ने 2017 में फिर उन्हीं पर दांव खेला और बाजी अपने पक्ष में कर ली।
माना जा रहा है कि दिल्ली में कैप्टेन अमरिन्दर की कमजोर पैरवी के चलते उनका रसूख घटता गया। उनके मजबूती साथी और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा के निधन के बाद से दिल्ली में उनकी लॉबिंग करने वाला कोई नहीं था।
इस कड़े फैसले को गुजरात से जोड़कर देखना भी कांग्रेस के लिए भूल होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है जो सोचना ही होगा कि पंजाब में कांग्रेस संगठन में बदलाव के साथ सत्ता में बदलाव जरूरी लगता है तो क्या पूरे देश में लोगों यह नहीं लगता होगा? वाकई नए दौर में कांग्रेस को जोखिम भरे फैसले लेते देखना कितना फायदेमंद होगा नहीं पता पर इतना जरूर पता है कि 65 प्रतिशत आबादी वाली नई पीढ़ी नए चेहरों को पढ़ना, देखना, समझना जरूर चाहती है।
