- चीफ इंजीनियर को दिया मांग पत्र
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: शुक्रवार को पीडबल्यूडी के ठेकेदारों ने कई मुद्दों से खफा होकर आमंत्रित निविदाओं का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया हैं। समस्याओं को लेकर पीडब्लयूडी और ठेकेदार आमने-सामने आ गए हैं। इसके लिए ठेकेदारों ने पहले मीटिंग की, फिर मुख्य अभियन्ता राजीव कुमार को पीडबल्यूडी कांट्रैक्टर्स एसोसिऐशन ने एक मांग पत्र सौंपा। जिन तीन मांग पर विचार करने तक आमंत्रित निविदाओं का बहिष्कार जारी रखने का ठेकेदारों ने ऐलान किया हैं।
ज्ञापन में दी गई पहली मांग है प्रपत्र प्राकृतिक खनिज पर लागू होता है और ठेकेदारी के कार्य में क्रेशर से रोड़ी, डस्ट आता है। जब उत्तराखंड सरकार ने इसे वाजिब समस्या मान कर इसके सापेक्ष अधिसूचना जारी कर दी तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ठेकेदारों की समस्याओं को नजरदांज क्यों कर रही है? दूसरी मांग है कि सरकार द्वारा वर्क कांट्रैक्ट पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन ठेकेदारों को विभाग द्वारा 12 प्रतिशत ही देय हैं
बाकी 6 प्रतिशत का अतिरिक्त भार ठेकेदारों पर पड़ रहा है तथा तीसरी मांग है कि पूर्व में पार्ट पांच के मद में सिक्योरिटी चलित भुगतान से काटी जा रही थीं, लेकिन इसका भुगतान ठेकेदारों को नहीं किया जा रहा है। एक तरफ तो बजट आवंटन की समस्या के कारण ठेकेदारों को रनिंग बिल का भुगतान नहीं हो रहा। वहीं, दूसरी तरफ ठेकेदारों की सुरक्षित मद में कटी धनराशि का भी भुगतान पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया है।
सरकार जहां एक तरफ कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराना चाहती है। वहीं, दूसरी तरफ भुगतान की वजह से और जायज मांगों का समय से निस्तारण नहीं होना ठेकेदारों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी की तरफ धकेल रहा है। ठेकेदारों ने चीफ इंजीनियर से मांग की है कि उनकी मांगों का संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें और जब तक उनकी मांग पर सकारात्मक फैसला नहीं होगा
तब तक लोक निर्माण विभाग की किसी भी आमंत्रित निविदा में ठेकेदार हिस्सा नहीं लेंगे तथा पूर्णत: बहिष्कार करेंगे। पीडब्ल्यूडी कोट्रैक्टरस एसोसिऐशन रोहित जाखड़ ठेकेदारों की अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ मांग पत्र देने वालों में सतीश चिकारा, विदित गोयल, बृजपाल सिंह, देवेन्द्र सिंह, कौशल गुप्ता, चिकेतन त्यागी, अभिषेक त्यागी, रवींद्र कुमार, अमित चिकारा, पीके गुप्ता आदि मौजूद रहे।