जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सरकार से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बिल्डर और एजेंट खरीदारों के लिए मॉडल समझौता तैयार करने और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) अधिनियम 2016 के अनुरूप रियल्टी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।