- नहीं बिकने दी जायेगी गांधी आश्रम की जमीन
- केन्द्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंह ने किया गांधी आश्रम का निरीक्षण
- एमएमएमई सेक्टरों का किया निरीक्षण, उद्यमियों की समस्याओं का जाना
- कहा, कैंची को वापस दिलाई जायेगी पहचान, खादी भी होगी फेशनेबल
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: गांधी आश्रम की जमीन को बेचना का अधिकार समिति के सदस्यों के पास नहीं है। किसी भी सूरत में गांधी आश्रम की जमीन नहीं बिकने दी जायेगी। इस बात को ऊपर तक पहुंचाया जायेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा। ये बातें केन्द्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री भानू प्रताप वर्मा ने यहां मेरठ में खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कहीं। वह यहां एमएसएमई इकाइयों और गांधी आश्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे थे।
केन्द्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री भानू प्रताप वर्मा रविवार को मेरठ स्थित स्पोर्ट्स एवं गुड्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले यहां प्रशिक्षण केन्द्र लैब और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने उद्यमियों के साथ भी वार्ता की। इस दौरान आईआईए व लघु उद्योग भारती की ओर से उद्यमियों की समस्याओं को उनके सामने रखा गया, जिसका उन्होंने जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही।
यहां उद्यमियों ने सबसे महत्वपूर्ण पीएनजी को सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि पीएनजी अभी उपलब्ध नहीं है। उसके बावजूद इसे लेकर उद्यमियों का शोषण किया जाता है। उन्होंने उद्यमियों की सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। यहां उनके साथ सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने भी उद्यमियों की समस्याओं का जाना। इसके बाद वह खादी एवं ग्रामोद्योग की बंद पड़ी इकाई और मंडलीय कार्यालय में पहुंचे जहां डिप्टी डायरेक्टर खादी आयोग बलराम दीक्षित व असिस्टेंड डायरेक्टर गोपाल ने उनका स्वागत किया और उन्हें पीएमईजीपी व एमएसएमई की योजनाओं से अवगत कराया।
यहां मंत्री ने सभी योजनाओं को लेकर बात की और धरातल पर स्थिति जानी। यहां गांधी आश्रम की जमीन को बेचे जाने को लेकर भी सवाल उठाये गये। डिप्टी डायरेक्टर बलराम दीक्षित ने उनके सामने इस मामले को रखा। जिस पर उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में गांधी आश्रम की जमीन नहीं बिकने दी जायेगी। इसको लेकर वह ऊपर तक वार्ता करेंगे। इसके उपरांत उन्होंने लोहिया नगर में कैंची क्लस्टर की दुर्दशा देखी। कोरोना काल के दौरान एमएसएमई उद्योग की वजह से अर्थव्यवस्था संभली हुई थी।
उन्होंने ही रोजगार संभाल के रखा। बहुत से श्रमिकों और स्टाफ को काम बंद होने के बावजूद वेतन दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी इकाई को बंद नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार एमएसएमई को खास पैकेज देती है। मोदी सरकार का विशेष ध्यान एमएसएमई की स्थिति को लेकर के है। इसके उपरांत उन्होंने यहां मवाना रोड स्थित एमएसएमई की इकाइयों का भी निरीक्षण किया। खादी को अब और भी फेशनेबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही निजी बड़ी कंपनियों के साथ बात कर खादी को डवलप कर फैशनेबल किया जायेगा।
इसके साथ ही उन्होंने यहां एमएसएमई को लेकिन जुड़ रहीं नई कंपनियों की भी बात की जिसका शुभारंभ यहां सीएम योगी आदित्यनाथ आगामी तीन जून को वर्चुअल माध्यम से करने जा रहे हैं। इससे उद्यमियों का काफी राहत पहुंचेगी। यहां मंत्री के सामने गांधी आश्रम में रहने वाले लोगों ने भी समिति के सदस्यों की शिकायत की। उन्होंने बताया कि यहां गाय को रखने के नाम पर भी 500 रुपये महीने वसूले जाते हैं। समिति के पृथ्वी सिंह रावत और संजीव हर माह यहां लोगों से 500 रुपये प्रति गाय वसूलते हैं, जोकि गलत है। मंत्री ने इसकी जांच कराये जाने की बात कही।
धरातल पर जानने आये हैं हकीकत
केंद्रीय मंत्री भानू प्रताप वर्मा ने कहा कि पीएम का निर्देश है कि सभी एमएसएमई के प्रशिक्षण प्रयोगशाला केन्द्रों वह अन्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग किस स्थिति में है उनका धरातल पर जाकर निरीक्षण किया जाये। जिसके चलते वह यहां मेरठ पहुंचे हैं। साथ ही यह पता किया जाए की वह किस योजना के तहत संचालित हैं। क्या लाभ लक्षित जनता को दे रहे हैं। उन्हें कितनी आर्थिक सहायता मिल रही है और उस कोष का खर्च किस तरह से हो रहा है।
किस उद्यम के क्षेत्र में क्या कठिनाई आ रही हैं। कठिनाई किस स्तर की हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने यहां गांधी आश्रम में भी बंद पड़ी फैक्ट्री को लेकर कहा कि वह यही देखने आये हैं कि यहां धरातल पर क्या स्थिति है। इसे पीएम के सामने रखा जायेगा और इसे फिर से चलाने का प्रयास किया जायेगा।
उद्यमी अगर घाटे में है तो नहीं बेची जा सकती जमीन
गांधी आश्रम की जमीन बेचे जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि इकाई अगर बंद है। उद्यमी अगर घाटे में है तो उसकी जमीन क्यों बेची जाए। समिति के किसी भी सदस्य के पास जमीन को बेचने का अधिकार नहीं है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह बड़े षड्यंत्र के तहत करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में बेचे जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने पहले ही इसकी शिकायत कमिश्नर से की थी। अब इसे ऊपर तक पहुंचाया जायेगा। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि हर्ष गोयल, फेशरेशन के सदस्य आदि मौजूद रहे।
संसद में उठायेंगे गांधी आश्रम जमीन का मामला: राजेन्द्र अग्र्रवाल
गांधी आश्रम की जमीन नीलाम करने का मामला तूल पकड़ गया हैं। रविवार को भाजपा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि गांधी आश्रम की जमीन को बेचने के मामले को संसद में उठाया जाएगा, ताकि भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला हैं। गांधी आश्रम राष्टÑीय धरोहर है, इसे कतई नहीं बिकने देंगे। यदि संस्था को गांधी आश्रम समिति नहीं चला पा रही हैं तथा इसको जो अन्य संस्था चलाना चाहेगी, उसे उपलब्ध कराया जाएगा।
गांधी आश्रम समिति को जमीन नहीं बेचने देंगे। यह राष्टÑीय धरोहर हैं। इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा, ताकि भू-माफिया पर शिकंजा कसा जा सके। यह गंभीर मामला हैं। भाजपा सांसद ने मंत्री को भी इस बाबत कहा है कि इसमें भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह ऐसा मामला है, जिसमें सभी की आस्था जुड़ी हैं। वर्तमान में अरबो की सम्पत्ति को भू-माफिया कब्जाना चाहते हैं, लेकिन भू-माफियाओं के मंसूबे पूरे नहीं होने दिये जाएंगे।