Wednesday, December 8, 2021
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeUttarakhand NewsDehradunत्रिवेंद्र कैबिनेट में 11 प्रस्ताव पर लगी मुहर

त्रिवेंद्र कैबिनेट में 11 प्रस्ताव पर लगी मुहर

- Advertisement -
  • मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई
  • प्राधिकरण को समाप्त करने पर कोई चर्चा नहीं हुई

जनवाणी ब्यूरो |

देहरादून: उत्‍तराखंड कैबिनेट की गुरुवार को प्रस्‍तावित बैठक देर शाम को खत्‍म हुई। कैबिनेट में 13 प्रस्ताव आए, तीन प्रस्ताव वापस हुए ,जबकि 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सुबह के वक्‍त कैबिनेट की बैठक में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में ई-ऑफिस के बारे में चर्चा हुई।

सभी सरकारी विभाग आने वाले समय में ई-ऑफिस के द्वारा काम करेंगे। यह विषय कैबिनेट में 11 पास हुए प्रस्तावों में नहीं था, लेकिन इस पर चर्चा की गई। जैसा कि प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि आज की कैबिनेट बैठक में विकास प्राधिकरण पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

अलबत्ता, आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया, नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए, ईडब्‍यूएस में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए।मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ ,अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे, महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी।

श्रम विभाग में हुआ निर्णय, श्रम विभाग में दो फीसद अतिरिक्त उधार की केंद्र से व्यवस्था मिली है। रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापस दी गई। कैबिनेट ने मंजूरी दी, यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में मौजूद है।पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में संशोधन हुए हैं।

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई, कैबिनेट ने दी गई मंजूरी, प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में यह योजना,ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार ,30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजार। प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय रूका अब अगली कैबिनेट के में आएगा प्रस्ताव, कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली, केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में स्वीकार किया गया ।देघाट ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार। लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई। प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब स्टाफ नर्सों की भर्ती को मंजूरी दी गई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के द्वारा कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी गई।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

- Advertisment -spot_img

Recent Comments