जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन में 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
एसडीजी इंडेक्स में सुधार
वित्त मंत्री ने बताया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2018-19 में 29वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है।
किसानों को फसल बीमा का लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाखों किसानों को क्षतिपूर्ति दी गई है। सरकार ने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान का भी दावा किया। कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है तथा गेहूं और आलू उत्पादन में भी प्रदेश नंबर वन है। एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित करने की योजना है।
निवेश से 10 लाख रोजगार संभावित
फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनसे करीब 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। अब तक 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के लिए चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किए जा चुके हैं।
मोबाइल विनिर्माण में अग्रणी यूपी
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां भी यूपी में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर श्रेणी’ प्राप्त हुई है।
प्रति व्यक्ति आय और गरीबी में सुधार
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और छह करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा प्रावधान
बजट में चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,297 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 1,023 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। मिशन शक्ति के तहत वाहनों की खरीद के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कानून व्यवस्था सुदृढ़
सरकार का दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और महिला अपराधों में कमी आई है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा?
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, किसानों की समृद्धि और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ है। यह बजट प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और युवाओं, किसानों व उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।