- आगे दीवार, पीछे भ्रष्टाचार की दुकान, दीवार गिरते ही सच से उठा पर्दा
- रोहटा रोड का है मामला, क्रिस्टल पैलेस के नाम से हुआ करता था विवाह मंडप
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: भ्रष्टाचार की दीवार गिरी तो अवैध निर्माणों की दुकानों से पर्दा उठ गया। आगे दीवार लगाकर रोहटा रोड पर पीछे 10 दुकानों का निर्माण कर दिया गया। वहीं, दुकानों पर शटर भी लग गए। एक दुकान की कीमत डेढ़ करोड़ हैं। इस तरह से यह मार्केट 15 करोड़ से ऊपर का है। यहां कभी क्रिस्टल पैलेस नाम से एक विवाह मंडप हुआ करता था, जहां पर वर्तमान में भ्रष्टाचार की दीवार लगाकर पीछे 10 दुकानों का निर्माण कर दिया गया। यह पूरा खेल एमडीए इंजीनियरों की सेटिंग से चल रहा था।
इसमें एमडीए इंजीनियरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि एक-दो दिन में नहीं, बल्कि यह निर्माण तीन माह के दौरान अवैध दुकानें बना दी गई। इन अवैध दुकानों का निर्माण एमडीए के इंजीनियरों को दिखाई नहीं दिया। कमिश्नर अवैध निर्माणों को लेकर बुधवार को एमडीए में इंजीनियरों पर खूब भड़के। नसीहत भी दी।
भ्रष्टाचार में लिप्त इंजीनियरों से दो टूक कह दिया कि अवैध निर्माण कराया तो कार्रवाई की सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि रोहटा रोड पर एक साथ 10 दुकानों का निर्माण व्यापक स्तर पर चलता रहा। अब दूसरी मंजिल पर भी निर्माण करने के लिए कोलम भर दी गई हैं। यह भ्रष्टाचार होते हुए जनता को नहीं दिखाई दे, इसको छुपाने के लिए दुकानों के निर्माण करने से पहले दीवार खड़ी कर दी गई।
यह दीवार बुधवार को गिरी तो अवैध निर्माण के रूप में भ्रष्टाचार जनता के सामने था। कमिश्नर के अवैध निर्माण को लेकर सख्त तेवर दिखा रहे हैं। इंजीनियर भी खौफ में है। अब देखना है कि एमडीए इसमें क्या कार्रवाई करता है? क्योंकि कमिश्नर जिस तरह से सख्त तेवर अख्तियार किए हुए हैं। कमिश्नर के तेवरों को देखते हुए इंजीनियर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। आखिर इस अवैध निर्माण के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? ठीक है, अवैध निर्माण तो ध्वस्त कर दिया जाएगा, लेकिन जो इंजीनियर अवैध दुकानों का निर्माण कराकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
यह बड़ा सवाल है। विकास प्राधिकरण विभाग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास हैं। इसके बावजूद एमडीए के इंजीनियर खौफ नहीं खा रहे हैं तथा अवैध निर्माण व्यापक स्तर पर करवा रहे हैं। इस सच को खुद कमिश्नर सुरेन्द्र कुमार सिंह ने भी स्वीकार किया हैं। कमिश्नर ने कह दिया कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा, इसमें किसी तरह का अभयदान किसी को नहीं दिया जाएगा तथा जिम्मेदार इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है।