जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: साल 2025 अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, और 31 दिसंबर 2025 केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों को पूरा करने की आखिरी ‘डेडलाइन’ भी है। वहीं, 1 जनवरी 2026 से आम जनता के लिए कुछ अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग, टैक्सेशन, डिजिटल पेमेंट और निवेश से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होंगे। अगर आपने समय रहते इन परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपकी वित्तीय सेवाओं में रुकावट आ सकती है। इस लेख में हम आपको उन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, जो 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह से लागू हो जाएंगे।
क्रेडिट स्कोर के नियमों में बड़ा बदलाव
नए साल से कर्ज लेने वालों के लिए सबसे बड़ा बदलाव क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग में होने जा रहा है। अब तक क्रेडिट ब्यूरो (जैसे CIBIL) हर महीने डेटा अपडेट करते थे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से यह अपडेट साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल एक दिन भी देर से चुकाते हैं, तो इसका असर आपके स्कोर पर तुरंत दिखाई देगा। वहीं, जो लोग समय पर भुगतान करते हैं, उनका स्कोर तेजी से सुधरेगा, जिससे उन्हें लोन प्राप्त करने में आसानी होगी।
स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में कटौती की संभावना
छोटी बचत योजनाओं (जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि, NSC) के निवेशकों के लिए 31 दिसंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है। सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है। 5 दिसंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी, जिसके बाद बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। ऐसे में संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए सरकार इन योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा दरों को लॉक करने के लिए 31 दिसंबर से पहले फैसला लेना समझदारी होगी।
आईटीआर फाइलिंग: 31 दिसंबर है आखिरी मौका
वित्तीय वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। जो लोग इसे नहीं भर पाए थे, उनके लिए विलंबित रिटर्न (Belated Return) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरते, तो आप टैक्स रिफंड का दावा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद रिटर्न भरने के लिए आपको ‘अपडेटेड रिटर्न’ (ITR-U) का सहारा लेना होगा, जो महंगा पड़ेगा। 12 महीने के भीतर यह करने पर कुल टैक्स का 25% अतिरिक्त जुर्माना लगेगा, वहीं 24 महीने के भीतर 50% और 36 से 48 महीने की देरी पर 60% से 70% तक जुर्माना हो सकता है।
यूपीआई और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती
डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के चलते 1 जनवरी 2026 से डिजिटल लेन-देन के नियम सख्त हो रहे हैं। सरकार और RBI के निर्देशानुसार, UPI प्लेटफॉर्म्स (जैसे Google Pay, PhonePe, WhatsApp) को अब ज्यादा कड़ी केवाईसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। नए नियमों के तहत मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंकिंग में अतिरिक्त सुरक्षा कदम जोड़े जाएंगे ताकि फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगाई जा सके।
पैन-आधार लिंक न होने पर पैन हो सकता है निष्क्रिय
अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी 2026 से आपको इससे संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लिंक न होने पर आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे टैक्स रिफंड में देरी, बैंक खाता खोलने में परेशानी और म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश में रुकावटें आ सकती हैं।
एलपीजी और ईंधन की कीमतों में बदलाव
तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 जनवरी 2026 को एलपीजी (घरेलू और कमर्शियल), सीएनजी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की नई कीमतें जारी की जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर इसमें बदलाव संभव है, जिसका असर रसोई के बजट और यात्रा पर पड़ेगा।
नए इनकम टैक्स कानून की आहट
नए साल में टैक्स व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि पुराना ‘इनकम टैक्स एक्ट 1961’ जल्द ही बदलने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, जिसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और मुकदमेबाजी में कमी लाना है। इस बदलाव को लेकर 30 और 31 दिसंबर बेहद महत्वपूर्ण हैं। सलाह दी जाती है कि आईटीआर फाइलिंग और निवेश जैसे जरूरी कार्य 31 दिसंबर तक निपटा लें, ताकि नए साल में होने वाली सख्त नियमों और जुर्माने से बचा जा सके।