जनवाणी ब्यूरो |
बलरामपुर: नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जनपद बलरामपुर के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत संरचना व कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए दी गई धनराशि से हो रहे कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी डॉ महेंद्र कुमार द्वारा की गई।
शिक्षा क्षेत्र में 14 माध्यमिक विद्यालयों में आरओ सिस्टम की स्थापना, 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला, 95 प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी किट , 220 प्राथमिक विद्यालय में गणित किट, 102 प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी किट, 110 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु पुस्तक, 220 प्राथमिक विद्यालयों में बाला वर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला का निर्माण, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर पावर सिस्टम हुआ गीजर की स्थापना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर एवं पचपेड़वा में ओपीडी भवन का निर्माण, जिला महिला चिकित्सालय में न्यू बोर्न बेबी यूनिट की स्थापना, कृषि क्षेत्र में मशरूम स्पान सेंटर की स्थापना आज की समीक्षा की गई। उन्होंने कार्यदाई संस्था के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। कहां की निर्माण कार्यों का निरीक्षण जांच टीम द्वारा कराए जाए। बैठक में अनुपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अवर अभियंता का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया।
नीति आयोग के चैंपियन ऑफ चेंज पोर्टल पर स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत संरचना व कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन में किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नवाचार के माध्यम से अच्छा कार्य किए जाने का निर्देश दिया। नीति आयोग के संकेतक क्षय रोग मरीजों का चिंहान्कन एवं इलाज में लापरवाही पर जिला क्षय रोग अधिकारी का जवाब तलब किया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य, उपायुक्त मनरेगा सूबेदार सिंह यादव, परियोजना अधिकारी सीपी श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी, जिला कार्यक्रम अधिकारी निहारिका विश्वकर्मा, उपनिदेशक कृषि प्रभाकर सिंह, जिला कृषि अधिकारी आरपी राणा, लीड बैंक मैनेजर आदित्य रंजन, खाद्य विपणन अधिकारी नरेंद्र तिवारी व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
