- छह विभागों के संयुक्त दस्ते बनाकर शत प्रतिशत निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के लिए चला 60 दिन का विशेष अभियान
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: उत्तर प्रदेश शासन की नई नीति के अंतर्गत कोई भी गोवंश निराश्रित नजर नहीं आएगा। इस सिलसिले में शासन स्तर से जारी आदेश में शत-प्रतिशत गोवंश को संरक्षित करने के लिए छह विभागों को संयुक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इन विभागों का संयुक्त दस्ता निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों में पहुंचने का काम करेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से सभी जिलों में शासन आदेश जारी किया गया है।
जिसमें अवगत कराया गया है कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण पोषण के लिए सरकार की ओर से विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में अब तक 12 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को विभिन्न आश्रय स्थल आॅन केदो में संरक्षित किया जा चुका है। शासन स्तर से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अभी भी करीब दो लाख निराश्रित गोवंश संरक्षित किए जाने के लिए शेष हैं। इसके संबंध में एक नवंबर से 31 दिसंबर तक 60 दिन का विशेष अभियान हर जिले में चलने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिसमें पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग और पशुधन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इन छह विभागों की संयुक्त टीम निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों-केन्द्रों में संरक्षित करने का काम कराएगी। हर जिले में विकास खंड वार तहसील वार इन विभागों की टीम बनाकर शत-प्रतिशत निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों में संरक्षित करने का अभियान चलाया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में नगर आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्र में सीडीओ इस विशेष अभियान के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।
पशुपालन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस अभियान की अवधि में शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारी भी जिलों का दौरा करेंगे, और वस्तु स्थिति का आकलन करेंगे। यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि पशुपालन निदेशालय स्तर पर गो संरक्षण कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। जिसमें प्रदेश भर से मिलने वाली शिकायतों का अनुश्रवण सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अखिलेश गर्ग ने इस अभियान की महत्ता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी ने अपने गोवंश को निराश्रित छोड़ा तो उसके पशु को जब्त करके गोशाला भेज दिया जाएगा।
साथ ही पशुपालक का पता लगाकर उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। उन्होंने इस अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने के लिए पशुपालकों के साथ-साथ आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी छह विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।
