जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ/अयोध्या: योगी सरकार की अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में राम नगरी के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर नई पहचान मिले इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आज भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का था। हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है।
बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई
अयोध्या में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या आकर्षण का केंद्र बनी है।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
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अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।
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अयोध्या के माझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
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इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।
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मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी।
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मुजफ्फरनगर में ‘शुकतीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी।
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अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी।
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हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय। अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
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बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
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प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।
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ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी।
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राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
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शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी।