- सूत्रों की मानें तो अप्रैल-मई माह के बीच सरकार करा सकती है चुनाव
जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत याचिकाओं की 20 दिसम्बर को सुनवाई की तय तिथि के बाद आने वाले आदेश का पालन करने के लिए नगर विकास विभाग समय सीमा को बढ़ाने की मांग करने की तैयारी में है।
वैसे भी देखा जाय तो राज्य सरकार की नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी अधूरी बताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि आगामी फरवरी 2023 महीने में स्नातक विधान परिषद के चुनाव के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में अधिसूचना जारी हो सकती है।
दूसरी तरफ स्नातक विधान परिषद चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद 2023 के फरवरी महीने के चौथे सप्ताह में शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा 27 मार्च तक चलने की खबर मिल रही है।
ऐसे में राज्य सरकार अप्रैल मई महीने में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए न्यायालय से मांग करने की तैयारी कर रही है। अब देखना है कि अदालत सरकार की मांग पर क्या फैसला सुनाता है।
