जनवाणी ब्यूरो |
शामली: एनसीआर क्षेत्र के करीब दो हजार ईंट भट्ठा संचालकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन वाद में सरकार की ओर से पक्ष रखे जाने की मांग की है। इसके लिए शामली ईंट निर्माता समिति ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
शनिवार को शामली ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र मलिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा से मिला।
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को सौंपे ज्ञापन में बताया कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और गौतमबुद्धनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
इनके अलावा हरियाणा के 13 तथा राजस्थान के 2 जिले भी एनसीआर में शामिल है। इन तीन प्रदेशों में एनसीआर क्षेत्र में करीब 2000 भट्ठे संचालित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए एनसीआर में ईपीसीए का गठन किया गया है। ईपीसीए सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त भट्ठों को जिग जैग प्रणाली में परिवर्तित करा दिया गया है। इस पर प्रत्येक भट्ठा संचालक को प्रति भट्ठा करीब 40 से 50 लाख रुपये तक खर्च करना पड़ा है। समिति ने बताया कि गत वर्ष एनजीटी के द्वारा भट्ठा चलाने पर रोक लगा दी गई थी।
आरोप लगाया गया कि यह सब कथित पर्यावरणविद एवं फ्लाई ऐश लॉबी का कार्य है। एनजीटी में वाद विचाराधीन है जिसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड पक्षकार है। इन जिलों की भट्ठा एसोसिएशन एवं संपूर्ण भारत तथा संबंधित प्रदेश का ईट भट्ठा संगठन अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं।
एनजीटी में वार्ड संख्या 1016-2019 उत्कर्ष पवार में सरकार की तरफ से पक्ष रखना आवश्यक है अन्यथा उपरोक्त जिलों में प्रदेश का विकास कार्य रुक जाएगा। ईंट भट्ठा ग्रामीण कुटीर उद्योग लाखों की संख्या में श्रमिकों को बगैर सरकार से कोई सहायता लिए रोजगार मुहैया कराया जाता है।
न्यायालयों का सहारा लेकर इस उद्योग को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा भट्ठा उद्योग को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है। इसलिए उक्त प्रकरण में हस्तक्षेप कर एनजीटी न्यायालय में प्रबल पैरवी कराकर तथा शासन तथा भारत सरकार स्तर पर प्रस्ताव जिले के भट्ठों को चलाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है।
कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को ज्ञापन सौंपने वालों में सुनील मलिक, कृष्ण कुमार शर्मा, हरेंद्र सिंह, सुनील गोयल, राजकुमार चेयरमैन, अजय सिंघल, सतीश कुमार, अक्षांश मलिक, उदित गोयल आदि शामिल रहे।