जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की तरफ से यह रिपोर्ट 1 अप्रैल से लेकर अब तक की मांगी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली के दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अवैध अतिक्रमण पर एमसीडी का तरफ से लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इस बीच पूरे मामले में सियासत भी होती हुई दिख रही है। एक तरफ जहां इसको लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से खूब बयानबाजी हो रही है तो वहीं अब केजरीवाल सरकार ने तीनों नगर निगमों से बुलडोजर एक्शन पर रिपोर्ट मांगी है।
दिल्ली सरकार की तरफ से यह रिपोर्ट 1 अप्रैल से लेकर अब तक की मांगी गई है. गौरतलब है कि दिल्ली के दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। इसके बाद से ही शाहीनबाग समेत दूसरे जगहों पर लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा दिख रहा है। जबकि इस पूरी कार्रवाई का दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है।
केजरीवाल ने विधायकों के साथ की बैठक
इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘‘बुलडोजर राजनीति’’ पर सोमवार को सुबह पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर हो रही बैठक में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लगभग सभी विधायक शामिल हुए। शाहीन बाग, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, करोल बाग, ख्याला और लोधी कॉलोनी सहित विभिन्न कई हिस्सों में, दिल्ली के तीनों नागरिक निकायों के अधिकारी पिछले कई दिनों से अतिक्रमण रोधी अभियान चला रहे हैं।
बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने स्थानीय महापौर को 20 अप्रैल को पत्र लिख कर ‘‘रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों’’ द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद से भाजपा शासित नगर निकायों द्वारा शहर में अलग-अलग इलाकों में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाए जा रहे हैं।
बुलडोजर एक्शन पर सिसोदिया का अमित शाह को पत्र
आप विधायकों की बैठक शनिवार को होने वाली थी, लेकिन मुंडका इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगने की घटना के बाद इसे रद्द कर दिया गया था. आग की चपेट में आने से कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर उनसे राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित तीन नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के कारण शहर में हो रही ‘‘तोड़-फोड़’’ को रोकने का आग्रह किया था। सिसोदिया ने भाजपा पर उसकी ‘‘बुलडोजर राजनीति’’ को लेकर निशाना साधा था और दावा किया था कि नगर निकायों ने दिल्ली में 63 लाख मकानों को तोड़ने की योजना बनाई है।