Monday, March 23, 2026
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UP: माध्यमिक शिक्षा से लेकर औद्योगिक विकास तक, कैबिनेट करेगी महत्वपूर्ण निर्णय, आज होगी बैठक

जनवाणी ब्यूरो |

यूपी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कुल 23 प्रस्तावों पर विचार होने की संभावना है। इनमें उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025 भी शामिल हो सकती है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग से 10, और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से तीन प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।

भाजपा में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की प्रक्रिया

भाजपा ने क्षेत्रवार जिला कमेटियों के गठन के बाद अब प्रदेश कमेटी और निगमों, आयोगों तथा बोर्डों में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष और मीडिया टीम समेत सभी मोर्चों के प्रस्तावित नामों पर चर्चा हुई।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में सुझाव दिया गया कि जिन कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह नहीं मिल रही या जिन्हें संगठन से हटाया जाना है, उन्हें निगमों, बोर्डों और आयोगों में समायोजित किया जाए। प्रारंभ में यह बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर होनी थी, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी के कारण यह ब्रजेश पाठक के आवास पर आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने फोन के माध्यम से सीएम को चर्चा की जानकारी दी और फिर पूरी सूची लेकर दिल्ली रवाना हो गए। माना जा रहा है कि दो-तीन दिन में दिल्ली में भी संगठन और मनोनयन से जुड़े प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और सूची जारी कर दी जाएगी।

प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले सीएम का अल्टीमेटम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाली जनसभा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। तीन घंटे तक उन्होंने एयरपोर्ट परिसर में तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, रैली स्थल, पार्किंग और कार्यक्रम स्थल तक आने वाले मार्गों की जांच शामिल थी।

सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की जनसभा में किसी प्रकार की चूक नहीं हो और आम जनता को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को स्वयं जिम्मेदारी संभालने का आदेश भी दिया।

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