- मुख्यमंत्री के सचिव ने अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को दिए निर्देश
- वक्फ विकास निगम के एमडी को भी कार्रवाई के लिए दिए गए आदेश
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: मेरठ सहित वेस्ट यूपी की विभिन्न वक्फ सम्पत्तियों को विकसित करने के लिए अब खुद सीएम आॅफिस एक्शन में आ गया है। वक्फ सम्पत्तियों को विकसित करने के लिए सीएम कार्यालय ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो इन सम्पत्तियों के विकास का खाका तैयार करे। इस मामले में भाजपा (अल्पसंख्यक मोर्चा) ने शासन से शिकायत की थी कि वक्फ सम्पत्तियों के विकास में उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के अधिकारी रोड़ा बने हुए हैं।
इस समाचार को जनवाणी ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव ने अपर मुख्य सचिव (अल्पसंख्यक कल्याण) को इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है। इसके फौरन बाद ही विभाग ने उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के एमडी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
गैर सरकारी निदेशकों का ‘स्थलीय निरीक्षण’ मुख्य मुद्दा
दरअसल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने विभिन्न वक्फों के विकास एवं संरक्षण के साथ-साथ वक्फ सम्पत्तियों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मांग की थी कि उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के गैर सरकारी निदेशकों को भी स्थलीय निरीक्षण का अधिकार मिले तथा इसके लिए उन्हें विभाग से तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। भाजपा नेताओं का आरोप था कि निगम के एजीएम इस पूरे प्रकरण में रोड़ा बने हुए हैं। शिकायत के तत्काल बाद सीएम आॅफिस एक्शन मोड आया और उसने संबंधित विभाग को वक्फ प्रॉपर्टियों के विकास पर फोकस करने के निर्देश दिए।
वक्फ सम्पत्तियों को खुर्दबुर्द नहीं होने दूंगा: शादाब
उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य काजी शादाब का कहना है कि वो वक्फ सम्पत्तियों को किसी भी कीमत पर खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अब सीधे सीएम स्तर पर सम्पर्क कर वो गैर सरकारी निदेशकों को मिलने वाले अधिकारों को बहाल करने की मांंग उठा रहे हैं।
इन वक्फ सम्पत्तियों को विकसित करने पर रार!
- वक्फ संख्या 2920 (मेरठ)
- वक्फ संख्या 649 (सहारनपुर)
- वक्फ संख्या 1606 (गौतमबुद्धनगर)
- वक्फ संख्या 57 एक्स (बिजनौर)
- वक्फ संख्या 42, 43 एवं 45 (बरेली)