Friday, March 6, 2026
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सीएम योगी ने की घोषणा, प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मिलेगा भत्ता

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को भत्ता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि यूपी सरकार का बजट पिछले पांच साल में दोगुना हो गया है। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में ढाई लाख का बजट ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता था।

यही कारण था कि प्रदेश अर्थव्यवस्था में पिछड़ा हुआ था लेकिन अब यूपी निवेश के लिए सबसे अच्छे प्रदेशों में शामिल है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ब्रज, काशी व अयोध्या का विकास किया जा रहा है। पहले भगवान राम, कृष्ण और महादेव का नाम लेना सांप्रदायिक माना जाता था पर अब खुद को रामभक्त साबित करने की होड़ लगी हुई है।

पहले भी कुंभ का भव्य आयोजन हो सकता था पर सरकारें डरती थीं कि कुंभ के लिए कुछ कर लेंगे तो टोपी लगाकर मुबारक बात नहीं दे पाएंगे। यह हमारी जीत है।

प्रदेश में पिछले साढ़े चार साल में 2 करोड़ 94 लाख लोगों को विद्युत कनेक्शन दिया गया और 3 करोड़ 94 लाख लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। ये सब बिना किसी की जाति व धर्म देखकर किया गया है। हम विकास में किसी से भेदभाव नहीं करते।

उन्होंने कहा कि यूपी में कोरोना के दौरान सबसे अच्छा कार्य किया है। प्रदेश में कोरोना की मृत्युदर सबसे कम व रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। कोरोना काल में प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया गया है। योगी ने बताया कि गरीबों को राशन देने के लिए 15 से 25 किलो वाले बैग उपलब्ध करवाए गए हैं। उनकी कीमत 45 से 48 रुपये है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने साढ़े चार लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। अकेले शिक्षा विभाग में माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा में डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती की गई है।

माफियाओं की जमीन पर बनेंगे गरीबों के आवास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। माफियाओं की संपत्ति जब्त ही नहीं की है ध्वस्त भी की है। अब इन संपत्तियों पर गरीबों के लिए आवास का निर्माण किया जाएगा।

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