जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: राजधानी में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक ‘एंटी ओपन बर्निंग’ अभियान चलाएगी। 10 विभागाें की 550 टीमें इस पर नजर रखेंगी।
304 टीमें दिन और 246 टीमें रात में गश्त करेंगी। सरकार ने डीजल जेनरेटर व कोयला भट्ठियों पर रोक लगानेे, मेट्रो व बस के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, खुले में कूड़ा जलाने से रोकने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, सभी निगम, कैंट बोर्ड और अन्य विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे। लोगों से दिल्ली ग्रीन एप पर खुले में कूड़ा जलाने की शिकायत करने की अपील की गई है।
मंत्री ने कहा कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगमों को पार्किंग शुल्क बढ़ाने व मेट्रो और बसों के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एसडीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि सोसायटियों में तैनात गार्ड को हीटर दिए जाएं, ताकि वे रात में अलाव न जलाएं। ब्यूरो
रेस्तरां में कोयला-लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने रेस्तरां में कोयले व लकड़ी जलाने पर रोक लगा दी है। रेस्तरां के परिसर के बाहर तंदूर के उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट पर रोक लगे
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेप सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया है। बोर्ड ने एजेंसियों को एनजीटी के आदेश के अनुसार, सड़क की मशीनीकृत सफाई और छिड़काव, दिल्ली-एनसीआर में ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर बंद करने का सुझाव दिया है।
400 टैंकरों से पानी का छिड़काव
गोपाल राय ने कहा-तीनों एमसीडी, डीएसआईडीसी और कैंटोनमेंट बोर्ड के करीब 400 टैंकर सड़कों पर उतरेंगे और अलग-अलग क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करेंगे। इसके साथ ही धूल विरोधी अभियान का दूसरा चरण 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलाया जाएगा।
एक दिन बाद हवा फिर गंभीर श्रेणी में
दिल्ली-एनसीआर में एक दिन की राहत के बाद मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 14 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 404 रहा। गाजियाबाद का एक्यूआई 451 रहा, जो एनसीआर में सर्वाधिक है।
डीडीए पर जुर्माना
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पर कोंडली में कागज बाजार में सड़क निर्माण कचरे को डंप करके पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
10 विभागों को मिलाकर बनाई गई टीमें
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि दिल्ली सरकार लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार के सभी संबंधित 10 विभागों को मिलाकर विशेष टीमें बनाई जा रही हैं।
इसके अंतर्गत पराली जलाने की घटनाओं को कम करने की कोशिश की जाएगी, खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी, इसके अलावा सार्वजनिक वाहनों के फेरे बढ़ाकर निजी वाहनों का उपयोग कम कराने की कोशिश की जाएगी।
ग्रेप 2.0 के अगले दौर में खुले में जनरेटर चलाने, कोयले से चलने वाले केंद्रों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आरडब्ल्यूए को भी अपने कर्मचारियों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें हीटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे।