- सरधना और मवाना नगर पालिका परिषद भी शामिल, जल्द स्वीकृत होंगे एमडीए से मानचित्र
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: बुधवार को कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मेरठ विकास प्राधिकरण 119वीं बोर्ड बैठक हुई। बैठक मैराथन रही। महायोजना 2031 को लेकर दो घंटे मंत्रणा चली। महायोजना का स्वरूप कैसा होगा? इसका प्रजनटेशन भी किया गया। महायोजना 2031 में कुछ संशोधन करने की बात सामने आई, जिसको एक सप्ताह में दूर करने के लिए कहा गया।
इसके बाद एक मई से महायोजना को लेकर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय पर कैंप लगाकर आपत्ति सुनी जाएगी। मेरठ विकास प्राधिकरण के विस्तार के साथ 140 गांव और शामिल किए गए हैं, जिसमें सरधना और मवाना नगर पालिका परिषद को इसमें शामिल किया गया है। दौराला, लावड, बहसूमा, हस्तिनापुर और परीक्षितगढ़ नगर पंचायत भी महायोजना में शामिल होगी। इस तरह से महायोजना के लागू होने के बाद जो समस्या सरधना और मवाना में मानचित्र स्वीकृति को लेकर वर्तमान में हो रही थी, वह दूर हो जाएगी। वहां पर तमाम मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण में स्वीकृत कराए जाएंगे।
325 करोड़ का बजट स्वीकृत
मेरठ विकास प्राधिकरण का 325 करोड का बजट बोर्ड बैठक में स्वीकृत किया गया। 2020-21 के बजट से 65 करोड़ की ज्यादा वसूली की गई। पिछली बार 342 करोड़ का बजट खर्चे का रखा गया था, लेकिन इस बार कम खर्च किया गया, जिसके चलते 325 करोड का बजट मेरठ विकास प्राधिकरण ने पास किया है।
एक कर्मचारी किया बर्खास्त
प्राधिकरण उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी ने कमिश्नर सभागार में बोर्ड बैठक खत्म होने के बाद बताया कि 2019 में डालचंद नामक मेट ने घोटाला कर दिया था, जिसमें 8. 74 लाख का घोटाला जांच के बाद सामने आया था। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर डालचंद नामक मेट का मामला बोर्ड की मीटिंग में रखा गया, जहां बोर्ड ने बर्खास्त तथा 8 . 74 लाख की वसूली के लिए डालचंद की आरसी जारी करने का के निर्णय पर बोर्ड ने मुहर लगा दी।
प्लाटों पर बढ़े 10% मूल्य
मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शताब्दी नगर योजना और लोहिया नगर योजना के प्लाट पर 10 प्रतिशत मूल्य की वृद्धि कर दी गई। इस तरह से शताब्दी नगर और लोहिया नगर योजना में प्लाट खरीदना अब और महंगा हो गया है। बाकी फ्लैट की कीमतों को प्राधिकरण ने नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्राधिकरण की दूसरी योजनाओं में प्लाट की कीमत डीएम सर्किल रेट के अनुसार ही रहेगी।
मिसिंग प्लाटों का होगा समायोजन
मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना के पाकेट यू और एक्स में 24 प्लाट मिसिंग चल रहे हैं। मिसिंग प्लाटों के मामले को बोर्ड बैठक में रखा गया, जिसमें बोर्ड ने सर्वसम्मति से तय किया कि इनका समायोजन कर दिया जाए। इस पर भी बोर्ड ने सहमति की मुहर लगा दी।
नहीं लगी मुहर
सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता के रिक्त पदों पर रखकर मानदेय देने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया था, जिसमें बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि इस पर शासन निर्णय करें, इसलिए यह प्रस्ताव को शासन के लिए भेज भेजा जाएगा।
लिंक रोड का प्रस्ताव शासन को भेजा
प्राधिकरण उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी ने बताया कि रेलवे रोड से बागपत रोड का लिंक जोड़ने वाली लिंक रोड का प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है तथा उसके प्रस्ताव को शासन को भेज दिया गया है। शासन स्तर पर भी लिंक रोड का निर्णय किया जाएगा। क्योंकि इसमें रक्षा विभाग की भूमि पर लाइसेंस के आधार पर 12 मीटर चौड़ाई में सड़क बनाए जाने का प्रस्ताव है।