Friday, April 3, 2026
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बीडीओ-सचिव-पूर्व प्रधान समेत पांच पर होगी एफआईआर

  • मनरेगा के कार्य के सत्यापन में मिली अनियमित्ता, नोटिस के बाद भी नहीं प्रस्तुत किए अभिलेख
  • कपाल ने की एफआईआर व रिकवरी की संस्तुति, मुख्य सचिव व डीएम को भेजी अपनी रिपोर्ट

जनवाणी संवाददाता |

बागपत: मनरेगा योजना में भी गडबड़ी के मामले काफी सामने आ रहे है, लेकिन जनपद स्तर पर अधिकारी गडबडी पकड़े जाने पर सचिव व प्रधानों पर कार्रवाई करने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठा पाते है। अब छपरौली ब्लॉक के बौढ़ा गांव में मनरेगा योजना के कार्यों का सत्यापन के दौरान अनियमितताएं मिली। खंड विकास अधिकारी व अन्य को नोटिस जारी करने के बाद भी पूरे अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराए गए।

इसके चलते लोकपाल ने खंड विकास अधिकारी के अलावा ग्राम सचिव, पूर्व ग्राम प्रधान, तकनीकी सलाहकार व लेखाकार के खिलाफ एफआईआर व सरकारी धन की रिकवरी कराने की संस्तुति की है और अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव व डीएम को भेज दी है। साथ ही उनसे सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, ताकि गोलमाल की घटना को रोका जा सकें।

लोकपाल अंशु त्यागी लगातार जनपद में मनरेगा योजना में हो रही गडबडी को उजागर कर रही है और उन्होंने कई गांवों में लाखों रुपये की अनियमित्ता को पकड़ा है। उनकी कार्रवाई हर किसी अधिकारी व प्रधानों में हडकंप मचा हुआ है। उन्होंने बताया कि बौढ़ा गांव के वेदप्रकाश ने गांव में मनरेगा योजना के अंतर्गत अनियमिततायें बरतने व सरकारी धन का दुरुपयोग करने की शिकायत की थी।

उनकी शिकायत के आधार पर आठ अक्तूबर 2020 को गांव में योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का सत्यापन किया गया। योजना के अंतर्गत गांव में तालाब की सफाई, नाली की सफाई कराना दशार्या गया था, सत्यापन के दौरान कार्यों में अनियमित्ता मिली। जिस पर खंड विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, पूर्व प्रधान, तकनीकी सलाहकार व लेखाकार को गांव में कराए गए कार्यो के अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

बार-बार निदेर्शों के बावजूद पूरे अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए और उनके आदेशों को हवा मेें उड़ा गया। जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए वह भी आधे अधूरे थे। नोटिस को भी गंभीरता से नहीं लिया गया है। उनकी लापरवाही के चलते गुरूवार को छपरौली के खंड विकास अधिकारी के अलावा ग्राम सचिव, पूर्व ग्राम प्रधान, तकनीकी सलाहकार व लेखाकार के खिलाफ सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर एफआईआर दर्ज कराने व सरकारी धन की रिकवरी की संस्तुति की है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई समय से हो सकें। उन्होंने बताया कि अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव व डीएम को भेज दी है, ताकि एफआईआर कराकर रिकवरी हो सकें।

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