- पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत बसों के संचालन के लिए भूमि और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: महानगर में पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार की ओर से 100 और नई बसें मिलेंगी। इसके लिए बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन समेत तमाम व्यवस्थाओं के संबंध में शासन स्तर से शीघ्र रिपोर्ट तैयार करके भेजने के आदेश किए गए हैं। महानगर बस सेवा के प्रबंध निदेशक आरएम मेरठ परिक्षेत्र केके शर्मा ने बताया कि बुधवार को नगर आयुक्त कैम्प कार्यालय पर इस संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने शासन स्तर से मांगी जाने वाली रिपोर्ट के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत देश के विभिन्न महानगरों में बसें आवंटित की जाएंगी।
अधिकारियों को जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार करीब 10 हजार बसों का बेड़ा खरीदा जा रहा है। जिसमें से 1750 बसें उत्तर प्रदेश के हिस्से में आएंगी। इन बसों में मेरठ की आबादी के अनुपात में 100 नई बसें मिल सकेंगी। अमित पाल शर्मा ने एमडी केके शर्मा ने अब तक संचालित हो रही इलेक्ट्रिक बसों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अभी तक मेरठ महानगर बस सेवा के बेडेÞ में 50 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। जिनका डिपो लोहियानगर में बना है। इस डिपो में अभी 50 बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया है।
एमडी केके शर्मा ने लोहियानगर में उपलब्ध भूमि के आधार पर अवगत कराया कि यहां से 50 और बसों का संचालन किया जाना संभव है। बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि मेरठ महानगर बस सेवा में कुल 150 बसें शामिल होने के उपरांत उनका सुचारू रूप से संचालन करने के लिए पांच एकड़ भूमि की और जरूरत पेश आएगी। जिसकी व्यवस्था करने का दायित्व नगर निगम को पूरा करना होगा।
इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं की पूर्ति महानगर बस सेवा और विद्युत विभाग के माध्यम से की जाएगी। फिलहाल यह कार्ययोजना कब तक अमल में लाई जाएगी, अभी कहना मुश्किल है। वैसे शासन स्तर से जो रिपोर्ट मांगी गई है, उसे देखते हुए लगता है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व नए साल तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बसों को संचालित करने के लिए बड़े स्तर पर लोकार्पण समारोह कर सकते हैं।
सरधना, समेत तीन जगह चार्जिंग स्टेशन के लिए मांगी भूमि
एमडी केके शर्मा की ओर से एसडीएम सरधना और एसडीएम मवाना को पत्र प्रेषित किए गए हैं। जिनमें कहा गया है कि मेरठ एसवीपी में संचालित हो रही इलेक्ट्रिक एसी बसों की चार्जिंग के लिए भूमि की आवश्यकता है। निदेशक मंडल की 25वीं बैठक में मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.ने मेरठ में संचालित इलेक्ट्रिक बसों के डैड किमी से कंपनी को हो रही आर्थिक हानि की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है।
इससे बचने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरधना, हस्तिनापुर और किठौर में भूमि उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। पत्र में निदेशक मंडल के स्तर से लिए गए निर्णय के अनुपालन में भूमि चिन्हित करके उपलब्ध कराने की मांग दोनों उपजिलाधिकारियों से की गई है।
कंडम हो चुकी सीएनजी बसों से मिलेगा छुटकारा
आरएम केके शर्मा ने बताया कि मेरठ महानगर में संचालित हो रही सीएनजी बसों की कंडम स्थिति और उनके संचालन की अवधि पूर्ण होने के आधार पर इन्हें सितंबर 2024 से हटाकर नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि अत्याधिक जर्जर हो चुकी सीएनजी बसों को कंडम होने के बाद कानपुर से मेरठ लाकर पांच साल के लिए संचालित करने की व्यवस्था की गई, लेकिन यह कदम कोई फायदे का सौदा नहीं हुआ। इसके विपरीत सीएनजी की जर्जर बसों से यात्रियों को भी कोई विशेष लाभ नहीं मिल सका है। आए दिन कोई न कोई बस ब्रेकडाउन का शिकार होती रहती है।