जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नौ अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इसमें प्राथमिक स्कूल के हर बच्चे के बैंक खाते में 1100 के बजाए अब 1200 रुपये भेजने और हर घर तिरंगा अभियान के लिए एमएसएमई विभाग द्वारा दो करोड़ झंडा बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। लोकभवन में हुई बैठक के बाद मंत्री भूपेन्द्र सिंह, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी।
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दो जोड़ी यूनिफार्म के लिए 600 रुपए, स्कूल बैग के लिए 170 रुपए, जूते-मोजे के लिए 125 रुपए और स्वेटर के लिए 200 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह से कुल 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके लिए 600 रुपए केंद्र सरकार और 500 रुपए राज्य सरकार अपने बजट से देती है। योगी सरकार ने इसे बढ़ा कर 1200 कर दिया है। इससे 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को लाभ होगा। इसके लिए 2, 225 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
दो करोड़ झंडे खरीदेगा एमएसएमई
आजादी के अमृत महोत्सव के लिए साढ़े 4 करोड़ तिरंगा फहराए जाने हैं। 2 करोड़ झंडा एमएसएमई द्वारा खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रति राष्ट्रध्वज के लिए 20 रुपए माना गया है। इसके लिए 30 करोड़ की लागत का प्रस्ताव पास किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ राशि से एमएसएमई विभाग को भेजा जाएगा।
चार राज्यों के बीच रोड टैक्स करार
बैठक में परिवहन विभाग की तरफ से एनसीआर के लोगों को राहत देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बस, कैब के लिए एक रोड टैक्स होगा निर्धारित। सिर्फ एक जगह टैक्स देना होगा। इसमें एनसीआर के लोगों को खासी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया है। परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा कि अभी तक एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्सट्रा टैक्स देना पड़ता था। अब यूपी के लोगों के लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। बस एक जगह टैक्स देना होगा। इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपए की कमी आएगी। इस नुकसान की भरपाई विभाग अन्य स्रोतों से करेगा।
ललितपुर में बनेगी नई जेल
कैबिनेट की बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। पहले ललितपुर जेल छोटी थी। अब बड़ी जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 थी, जिसे बढ़ाने का फैसला किया गया है।