- दूषित करने वालों पर चलेगी कानून की चाबुक
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कमिश्नर सेल्वा कुमार जे. दूषित होती हिंडन को लेकर आहत हैं। हिंडन को कैसे निर्मल बनाया जाए, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हिंडन नदी की ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई जाए। इसमें यह भी पता चलेगा कि किन-किन फैक्ट्रियों का दूषित पानी हिंडन में आ रहा हैं।
प्रदूषण नियंत्रण निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग आवश्यक हैं। इसके बाद सकारात्मक परिणाम भी सामने आयेंगे। प्रत्येक माह वीडियो ग्राफी की जाएगी। इसके बाद यह भी खुलासा होगा कि लापरवाही एवं नियमों का उल्लंघन कौन कर रहा हैं, जिन पर कार्रवाई करना भी आसान हो जाएगा।
कमिश्नर आॅफिस सभागार में हिंडन नदी को प्रदूषण मुक्त एवं अविरल बनाये जाने के लिए मंडलीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। बैठक में हिंडन नदी के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा करते हुये कमिश्नर ने निर्देशित किया कि हिंडन नदी को अविरल एवं प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के लिए लगातार शासन स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल हैं।
अधिकारी कार्ययोजना के तहत प्रत्येक माह का टारगेट तय करते हुये कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त को नोडल बनाया गया है तथा जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी को मुख्य जिम्मेदारी दी गई हैं, जिसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारियो एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित करते हुये
उन्होंने कहा कि हिंडन नदी में गिरने वाले पानी का प्रवेश एवं निकास पाइंट पर वीओडी का परीक्षण करते हुये प्रदूषण कम करने का लक्ष्य प्रत्येक माह के लिए तय किया जाये तथा उसके अनुरूप कार्रवाई करते हुये प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत भी मांगी। बैठक में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ राजेश कुमार, सीडीओ शशांक चौधरी आदि मौजूद रहे।
एमडीए टीपी की कमिश्नर ने लगाई क्लास
मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) की बोर्ड बैठक में कमिश्नर कुमारी सेल्वा जे. प्राधिकरण के नगर नियोजक (टीपी) विजय कुमार पर नाराज हो गई। नाराजगी की वजह थी न्यूटिमा हॉस्पिटल के भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रख देने पर। इस महत्वपूर्ण बिंदू को लेकर कमिश्नर से एमडीए के अधिकारियों ने कोई बात बोर्ड बैठक से पहले नहीं की, जबकि बाकी बिन्दुओं को लेकर चर्चा की थी। इसी को लेकर कमिश्नर नाराज हो गई।
उन्होंने बोर्ड बैठक में पूछ लिया कि न्यूटिमा हॉस्पिटल आवासीय क्षेत्र में बना हैं, अब इसका भू-उपयोग सामुदायिक केन्द्र होना चाहिए। कितने बिस्तर का अस्पताल हैं? क्या पर्याप्त पार्किंग हैं? यह प्रस्ताव अनुपूरक में डिस्कस नहीं हो पाया।
बोर्ड बैठक में ही बताया गया कि न्यूटिमा के पास पार्किंग नहीं हैं तो फिर कैसे बोर्ड स्वीकृति दे सकता हैं। इसको लेकर कमिश्नर खूब नाराज हुई और नगर नियोजक विजय कुमार को नसीहत भी दी। कमिश्नर ने दो टूक कह दिया कि अनुपूरक भविष्य में ऐसे नहीं रखा जाना चाहिए।
अवैध निर्माण पर नियंत्रण नहीं
कमिश्नर ने कहा कि अवैध निर्माण भी शहर में खूब हो रहे हैं, जिन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा हैं। इसको लेकर इंजीनियरों पर लगाम कसने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों की कार्यशैली में सुधार होना चाहिए। जो धरातल पर नजर भी आना चाहिए। शमन नीति को लेकर उन्होंने कहा कि शासन ने गाइड लाइन में जो दिया हैं,
उसका पालन किया जाए। जो बिल्डिंग का हिस्सा समन हो रहा हैं, वह समन करें, बाकी को समन से पहले तोड़ा जाए। इसके बाद ही समन को आगे बढ़ाया जाए। इस तरह से कमिश्नर अवैध निर्माण और समन नीति पूरी तरह से लागू नहीं होने पर भी नाराजगी व्यक्त की।