Kisan Credit Card: केंद्रीय बजट में किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले, किसान क्रेडिट कार्ड की हुई पांच

नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शनिवार को लगातार आठवीं बार लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। संसद की ओर देशभर की नजर है। केंद्रीय बजट 2025 को लेकर बाजार, कारोबार जगत और नीति निर्माताओं में काफी उत्सुकता है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव लाने वाले ऐलान कर सकती हैं।
आपको बता दें कि यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी शनिवार 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार के तीसरे टर्म का यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शनिवार की सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी। एनडीए सरकार के कार्यकाल में निर्मला सीतारमण अब तक छह पूर्ण और दो अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। यूनियन बजट 2025 वित्त मंत्री सीतारमण का संसद में आठवां बजट भाषण होगा। सैलरीड क्लास से लेकर गरीब-किसान तक सरकार से राहत की उम्मीद लगाकर बैठा है। क्या इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, क्या रोजगार पर कोई ऐलान होगा, क्या महंगाई कम करने को कोई राहत पैकेज की घोषणा होगी? कुछ देर बाद इन सवालों का जवाब मिल जाएगा।

जानिए, बजट से पहले आई बड़ी खुशखबरी

बजट से पहले आम लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। बजट से पहले एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में सात रुपए की कमी हुई है। 14 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में एक अगस्त के बाद से ही कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की आज की कीमत 1797 है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आगामी बजट आज यानी 1 फरवरी, 2025 को पेश हो रहा है। इसमें कुछ खास ऐलान की उम्मीद की जा रही है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया को इस बजट का ब्रेसब्री से इंतजार है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

निर्मला सीतारमण पेश कर रहीं बजट

संसद में निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। इसकी शुरुआत से पहले ही कुंभ के मुद्दे पर सपा सांसदों ने संसद में हंगामा काटा।

बजट 2025 में मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढा दी है। अब यह सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। बजट में सरकार ने किसानों को लेकर कई और बड़ी घोषणाएं भी की है। इनमें धन धान्य कृषि योजना, कृषि कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों की मदद, कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करने के लिए कृषि योजना शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है। इसके तहत दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का मिशन शुरू करेंगे। केंद्रीय एजेंसियां ​​अगले 4 वर्षों में तुअर, उड़द, मसूर की खरीद करेंगी। प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा।

• 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।

• वित्त मंत्री ने कहा- न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे।

• कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे।

• वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।

• इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है।

• अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा।

• किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।

• बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।

• छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।

• MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।

• स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी।

• अब 12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

• सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया है। इसके बाद 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।

गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर—डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी।

सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए कर सुधारों को लागू करने में सरकार के एक दशक लंबे प्रयासों पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।

स्टार्टअप्स के लिए फंड का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के 10,000 करोड़ रुपये के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहली बार पांच लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण देगी।

वित्त मंत्री ने किए बिहार के लिए कई बड़े ऐलान

इस बजट में वित्त मंत्री ने बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा- राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना भी इसमें शामिल है।

मखाना के उत्पादन पर रहेगा केंद्र का फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मखाना (फॉक्स नट) के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा, ‘बिहार के लोगों के लिए एक विशेष अवसर है. मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए राज्य में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा।’ वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा, ‘मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया जाएगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।’

मछली पालन करने वालों के लिए बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों में मछली पालन क्षेत्र की पैदावार को बनाए रखने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विनिर्माण मिशन नीति समर्थन और विस्तृत ढांचे के माध्यम से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करेगा।

IIT पटना का होगा विस्तार: वित्त मंत्री

बजट में ऐलान किया गया है कि आईआईटी की कैपेसिटी बढ़ी है। पांच आईआईटी में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा. साथ ही IIT पटना का विस्तार किया जाएगा।

इंडिया पोस्ट को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में तब्दील किया जाएगा।

फुटवियर के लिए योजना तैयार

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना है। 22 लाख रोजगार और चार लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है।

MSME सेक्टर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या एक करोड़ है और इनसे 5.7 करोड़ लोग जुड़े हैं। यह भारत को दुनिया में मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मददगार है। ये MSME 45 फीसदी निर्यात में हिस्सेदारी रखते हैं। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। MSME वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। वर्गीकरण के लए टर्नओवर सीमा दो गुना की जाएगी

कस्टमाइज्ड क्रेडिट

सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट जारी होंगे, जिनकी सीमा पांच लाख रुपये होगी। पहले वर्ष ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

टर्म लोन

पहली बार उद्यमी बनने वालों को दो करोड़ रुपये का टर्म लोन दिया जाएगा। इसके दायरे में पांच लाख महिलाएं और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के दायरे में आएंगे।

सब्जी, फल और पोषण

सब्जियों और फलों के लिए सरकार आय के स्तर को बढ़ाने के साथ, सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई जाएंगी।

कृषि

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे। कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करेगी ताकि पलायन एक विकल्प बन जाए, जरूरत नहीं। देश के 7.7 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। इनमें मछुआरे और डेयरी किसान भी शामिल होंगे। ऋण की सीमा को भी 3 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा।

दलहन में आत्मनिर्भरता

इसके लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार छह वर्ष का मिशन शुरू करेगी ताकि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। नैफेड और एनसीसीएफ तीन तरह की दालों की खरीद करेगी। इन एजेंसियों में पंजीकृत किसानों से ये दालें खरीदी जाएंगी।