- 20 महिला श्रमिकों को स्वीकृति पत्र व 100 बालिकाओं को मिली साइकिल
- श्रमिकों पंजीयन और नवीनीकरण की घटाई फीस, स्व: प्रमाण पत्र देने पर पंजीयन
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चन्द्र बोस प्रेक्षागृह में मिशन शक्ति के अंतर्गत जन जागरूकता एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को हित लाभ वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि, मंत्री श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय विभाग स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। इस अवसर पर मेरठ व बागपत के 6863 लाभार्थियों को रुपये 11 करोड़ 51 लाख 66 हजार 410 की धनराशि का हितलाभ वितरण किया गया।
20 महिला श्रमिकों को स्वीकृति पत्र व 100 बालिकाओं को साइकिल भी वितरित की गयी। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के पंजीयन और नवीनीकरण की फीस को रुपये 50 से घटाकर रुपये 20 कर दिया गया है। अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश में निर्माण श्रमिकों का नि:शुल्क पंजीयन व नवीनीकरण कराने का कार्य चल रहा है। पहले पंजीयन के लिए निर्माण श्रमिकों को ठेकेदार का प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल दी गयी है।
अब निर्माण श्रमिक स्वयं लिखकर देगा कि वह निर्माण श्रमिक है तो भी उसका पंजीयन होगा। पंजीयन की आॅनलाइन व्यवस्था भी करायी गयी है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल समाप्ति वर्ष 2022 तक एक करोड़ श्रमिकों को पंजीयन कराने का लक्ष्य है। अब धनराशि सीधे मजदूर के बैंक खाते में जाती है। प्रसव काल में महिला श्रमिक को तीन महीने के बराबर की मजदूरी व रुपये एक हजार दिये जाते हैं।
यदि उसका पति पंजीकृत श्रमिक है तो उसे रुपये छह हजार की धनराशि दी जाती है। श्रमिक के घर बेटी पैदा होने पर दी जाने वाली राशि को रुपये 15 हजार से बढ़ाकर रुपये 25 हजार कर दिया गया है तथा बेटा पैदा होने पर दी जाने वाली राशि रुपये 12 हजार को बढ़ाकर रुपये 20 हजार कर दिया गया है।
यह योजना दो बच्चों/दो प्रसवों में पैदा हुये बच्चों तक अनुमन्य है। अगर पहली बेटी दिव्यांग पैदा होती है तो सावधि जमा मिलेगा। श्रमिक के बच्चों के आईटीआई में अध्ययन करते समय रुपये तीन हजार, इंजीनियरिंग में रुपये पांच हजार, मेडिकल व पीएचडी करने पर 10 हजार प्रतिमाह इसी प्रकार आठ से 12 तक भी अलग-अलग धनराशि प्रतिमाह देने का प्रावधान है।
प्रत्येक मंडल स्तर पर एक अटल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इस प्रकार प्रदेश के 18 मंडलों में 1-1 विद्यालय खुलेगा। जिसके लिए प्रत्येक विद्यालय 12 से 15 एकड़ की भूमि पर बनेगा। इसमें एक हजार बच्चों के रहने, खाने पीने, पढ़ाई, पुस्तक, यूनिफार्म, खेलकूद, हॉस्टल आदि की सभी व्यवस्था नि:शुल्क होगी। अभी तीन नयी योजनाएं एक फरवरी 2021 से लागू होने जा रही है।
जिसमें चेतन चैहान खेल प्रोत्साहन कल्याण योजना जिसमें रुपये एक लाख की प्रोत्साहन राशि है, दूसरी योजना महादेवी पुस्तक क्रय वितरण है तथा तीसरी श्रमिकों व उनके परिवारों को धार्मिक यात्रा कराने के लिए धार्मिक एवं पर्यटन योजना है। जिसमें श्रमिक के प्रत्येक सदस्य को रुपये दो हजार दिये जाने का प्रावधान है।