- बोले मेयर-जनसमस्याएं नहीं निपटाओगे तो टिक नहीं पाओगे
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: नगर निगम के दफ्तर में स्ट्रीट लाइट सही करवाने के लिए एक पार्षद को स्ट्रीट लाइट के इंस्पेक्टर के पैर पकड़ने को लेकर महापौर आग बबूला हो गए। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी जनसमस्याओं का निस्तारण नहींं करेगा, वह नगर निगम में टिक नहीं पाएगा। महापौर ने नगरायुक्त को जनसमस्याओं का निराकरण न करने वाले और पार्षदों का सम्मान न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लेने को कहा।
दरअसल, महानगर में नई स्ट्रीट लाइटें लगाने और स्ट्रीट लाइटों की मेंटीनेंस का ठेका पांच वर्ष पूर्व ईईएसएस कं. को दिया गया था। उक्त कंपनी ने पहले वर्ष तो कुछ कार्य किया। कई हजार स्ट्रीट लाइटें लगाईं और खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक भी किया, लेकिन दूसरे वर्ष से हीं नई स्ट्रीट लाइटें लगानी बंद कर दीं और स्ट्रीट लाइटों की मेंटीनेंस पर ध्यान नहीं दिया। नगर निगम के अधिकारी भी आंखें मूंदे रहे। धीरे-धीरे करीब 45 प्रतिशत स्ट्रीट लाइटें खराब हो गर्इं। पार्षद और आम जनता स्ट्रीट लाइटें खराब होने की शिकायतें करते हुए थक गए।
हद तो यह हुई कि महापौर तक के आदेशों के बाद भी स्ट्रीट लाइटों को ठीक नहीं किया गया। पार्षदों ने कई बार हंगामा किया। नगर निगम कार्यकारिणी और बोर्ड बैठक में भी इसको लेकर हंगामा हुआ, लेकिन समस्या जस की तस रही। आखिरकार महापौर ने उक्त कंपनी द्वारा भेजे गए 30 करोड़ के बिल और सात करोड़ के भुगतान पर रोक लगा दी। पिछले में प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में नगर निगम के अधिकारियों को उक्त कंपनी का भुगतान करने के आदेश दिए थे।
इसके बाद तीन सितंबर को हुई नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में ईईएसएल को मात्र ढाई करोड़ का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था, साथ ही कंपनी को स्ट्रीट लाइटें ठीक करने के आदेश भी दिए गए। इसके बाद भी स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं की जा रहीं। 72,564 स्ट्रीट लाइटों में नौ हजार स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। बुधवार को वार्ड 45 जागृति विहार के पार्षद प्रशांत कसाना ने नगर निगम के स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर राजेश चौहान के पैर पकड़कर स्ट्रीट लाइटें ठीक कराने की गुहार की।
नगर निगम को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद महापौर आग बबूला हो गए। उन्होंने इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी अपर नगरायुक्त पंकज कुमार की जमकर क्लास ली। उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी जनसमस्याओं का निराकरण नहीं करेगा और पार्षदों का सम्मान नहीं करेगा, वह नगर निगम में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने अपर नगर आयुक्त को मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए।
निगम की बोर्ड बैठक नौ को, हंगामे के आसार
नगर निगम की बोर्ड बैठक नौ सितंबर को होगी। इस बैठक में पार्षद हंगामा करेंगे और निगम के अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे। गत तीन सितंबर को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक महापौर के कैम्प कार्यालय में हुई थी। इस बैठक में स्ट्रीट लाइटों के ठेके वाली ईईएसएल कंपनी को भुगतान करने और जीआईएस सर्वे का मुद्दा छाया रहा था। गुरुवार को नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश स्थगित कर दी गई थी।
अब नौ सितंबर को उक्त बैठक आहूत की गई। यह बैठक हंगामेदार होने के आसार हैं। जहां भाजपा के पार्षदों ने बैठक में अधिकारियों को घेरने की रणनीति बनाई है, वहीं विपक्ष के पार्षद भी हंगामा करके अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे। बैठक में जीआईएस सर्वे के नाम पर करोड़ों के घोटाले, खराब स्ट्रीट लाइटों , सफाई और सीवर व्यवस्था ठप होने, सड़क निर्माण तथा मच्छर मार दवाइयों की फॉगिंग न होने को लेकर पार्षद अधिकारियों को घेरेंगे।
बैठक में अधिकारियों को पार्षदों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वहीं, दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारी अब फाइलों का पेट भरने में जुटे हैं। अधिकारी यह दिखाने की कोशिश करेंगे, कि उन्होंने समस्याओं का निकारण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
लापरवाही: जानकी पेपर मिल पर केमिकल का पानी रजवाहे में डालने का आरोप
जानीखुर्द: भाकियू आंदोलनकारी गुट की शिकायत पर प्रदूषण विभाग के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर रज्वाहे में डाले जा रहे पानी का सैंपल लेकर जांच को भेजा गया। प्रदेश अध्यक्ष विक्की तालियान ने पांचली स्थित जानकी पेपर मिल पर आरोप लगाया है कि केमिकल युक्त पानी रजवाहे में डालकर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
शिकायत पर प्रदूषण विभाग के आरओ नौटियाल मौके पहुंचे और रजवाहे में डल रहे पानी का सैंपल लिया।
किसानों ने कहा कि जानकी पेपर द्वारा डाले गए केमिकल पानी से किसानों की फैसले बर्बाद हो रही है। जिससे किसानों को फसलों को तो भारी हानि तो हो ही रही है, साथ ही किसानों की जमीन भी बंजर होती जा रही है। पानी की चलते कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी ग्रसित होना पड़ रहा है। इस घटना पर किसान हित में प्रदेश की योगी सरकार इस घटना पर संज्ञान ले व इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो।