- आधी गर्भवती महिलाओं का भी पंजीकरण नहीं कर पाया मेरठ आरसीएच पोर्टल
- प्रदेश भर में आरसीएच पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण मात्र 64 प्रतिशत
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक खफा, प्रदेश के सभी सीएमओ को भेजा गया पत्र
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सरकार जहां एक ओर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर पूरा फोकस किए हुए है वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमे की सुस्ती सरकार की उम्मीदों को बट्टा लगा रही है। इसी के चलते प्रदेश भर में आरसीएच पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण की रफ्तार बेहद धीमी है। आरसीएच पोर्टल पर 2021-22 में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण एंव उन्हें प्रदान की जाने वाली सभी स्वास्थ्य सेवाओं का डेटा शत प्रतिशत पोर्टल पर अपडेट करने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाई है।
स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक भी खफा हैं और उन्होंने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पंजीकरण के मामले में मेरठ भी फिसड्डी साबित हुआ है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के लिए जो एस्टीमेटेड आंकड़ा (68 लाख 44 हजार 888) दिया था,
उसके सापेक्ष अब तक मात्र 44 लाख 26 हजार 219 (64.66 प्रतिशत) गर्भवती महिलाओं का ही पंजीकरण पोर्टल पर हो पाया है जो कि स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली की सुस्ती को दर्शाता है। इस मामले में मेरठ की स्थिति भी खराब है। यहां गर्भवती महिलाओं का आधा पंजीकरण भी नहीं हो पाया।
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार मेरठ में 1 लाख 13 हजार 72 गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष मात्र 54 हजार 202 (47.94 प्रतिशत) गर्भवती महिलाओं का ही पंजकरण हो पाया है। प्रदेश के सभी जनपदों में आरसीएच पोर्टल क्रियान्वित है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एंव पोषण स्तर में सुधार लाना है।
मिशन निदेशक द्वारा जो पत्र सीएमओ को भेजे गए हैं उसमें कहा गया है कि प्रदेश भर में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण एवं उनको दी जाने वाली अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की सूचना पोर्टल पर बहुत कम अंकित की जा रही है, इसलिए इसमें फौरन सुधार लाया जाए।
गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में न्यूनतम प्रगति वाले 10 जनपद
बलिया 33.85 प्रतिशत
गौतमबुद्धनगर 35.46 प्रतिशत
आजमगढ़ 40.83 प्रतिशत
कानपुर नगर 43.97 प्रतिशत
मेरठ 47.94 प्रतिशत
शाहजहांपुर 49.38 प्रतिशत
सिद्धार्थनगर 49.39 प्रतिशत
इटावा 50.40 प्रतिशत
श्रावस्ती 51.50 प्रतिशत
अलीगढ़ 51.91 प्रतिशत