- फर्जीवाड़ा पड़ा महंगा: मनसबिया में अवैध रूप से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का मामला
- अल्पसंख्यक विभाग ने पूछा-जब मदरसे की मान्यता तो बदल क्या रहे?
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: अपना ही फर्जीवाड़ा अब मनसबिया प्रशासन को महंगा साबित हो रहा है। फर्जीवाड़ा कर अवैध रूप से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने तथा उसके नाम पर शहर भर में वसूली करना मनसबिया प्रशासन के गले की फांस बन गया है। अल्पसंख्यक विभाग ने इस मामले में सीधे मनसबिया प्रशासन को नोटिस जारी करके पूछा है कि आप किस आधार पर मदरसे की मान्यता लेकर इंग्लिश स्कूल को चला रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग के नोटिस देने से मनसबिया प्रशासन में हड़कम्प मचा है।
यह मामला रेलवे रोड स्थित मनसबिया से जुड़ा हुआ है। मनसबिया के नाम पर शहर भर में खुली लूट का और धंधा भी शुरू कर दिया गया। इसमें शहर भर में यह प्रचारित किया गया कि मनसबिया में एम.ए.पब्लिक स्कूल खुल गया है। पूरे शहर भर में इससे संबंधित पोस्टर व बैनर लगाये गये। इसमें लिखा गया कि 29 अप्रैल 2024 से स्कूल में बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के इस स्कूल के लिए यह प्रचारित किया गया कि नर्सरी से कक्षा 5 तक के लिए प्रवेश लिये जा सकते हैं। इसके लिए पांच सौ रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क भी निर्धारित किया गया।
शहर की भोली भाली जनता को इस भ्रमजाल में लिया गया कि सस्ती फीस के साथ आपके शहर में पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है। जनता को यह कहकर भी गुमराह किया गया कि परिवहन शुल्क का भुगतान स्कूल और घर के बीच की दूरी के आधार पर अलग से किया जायेगा। प्रवेश के लिए मनसबिया में सुबह साढ़े 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सम्पर्क करने का विकल्प दिया गया। साथ ही दो फोन नंबर भी प्रसारित किये गये। मुतवल्ली ने इसमें बड़ा खेल यह किया कि अंग्रेजी मीडियम के इस स्कूल के संचालन की पूरी जिम्मेदारी तो खुद ली,
लेकिन उन्हें इल्म था कि यह फर्जीवाड़ा है। इसलिए अपना नाम और अपना फोन नंबर इससे दूर ही रखा। इस मामले में गत 18 मई को एडीएम सिटी के आदेश पर दो सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची। टीम के सामने आने से पहले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल के पोस्टर, फ्लैक्स व होर्डिंग्स उतारकर गायब कर दिये गये। अब नई मुसीबत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मनसबिया प्रशासन के लिए खड़ी कर दी है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौहम्मद रूहैल आजम ने पत्रांक संख्या-154 के तहत वक्फ मनसबिया के मुतवल्ली तथा मदरसा मनसबिया रेलवे रोड को बाकायदा नोटिस जारी कर पूछा है कि यह राज्य सरकार द्वारा अनुदानित मदरसा है। जिसकी मान्यता उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा दी गई है। उक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिन में प्रस्तुत करें।