- बैठक में रक्षा, कैंट, शिक्षा और रसायन विभाग के अधिकारी हुए तलब
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: लोकसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ने होटल गॉडविन में आयोजित बैठक में चार सरकारी विभागों रक्षा विभाग, कैंट बोर्ड, शिक्षा विभाग और रसायन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनसे संसद में मंत्री के द्वारा दिये गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली गई।
लोकसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के अध्यक्ष सांसद राजेन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में गुरुवार को तीन सदस्यों सांसद रमेश चंद्र कौशिक, निहाल चंद चौहान और सांसद कौशलेन्द्र कुमार ने रक्षा मंत्रालय के आश्वासनों की समीक्षा करते हुए सैन्य विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, डीआरडीओ तथा मेरठ छावनी परिषद के अधिकारियों के साथ चर्चा की। समिति ने पूछा कि संसद में इस बात की जानकारी दी गई थी देश भर के कैंट बोर्डों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा।
इस पर क्या कार्रवाई चल रही है। वहीं कैंट बोर्ड के लंबित चुनावों को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई कि क्या इस ओर कोई गाइड लाइन के तहत काम हो रहा है कि नहीं। बताया जाता है कि कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने समिति को तार्किक जानकारी दी है। समिति ने इसके बाद शिक्षा मंत्रालय के आश्वासन की समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के आश्वासनों की समीक्षा करते हुए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड तथा राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के अधिकारियों के साथ चर्चा की। समिति ने यह भी पूछा कि क्या जनपद में रसायनिक खादों की कमी है, अगर है तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है और किसानों को खाद कैसे उपलब्ध कराई जा रही है। दोपहर बाद समिति की बैठक समाप्त हुई और सांसद अपने गंतव्य चले गए।
